Covid 19 : लग्न समारंभांवरील निर्बंधांना आव्हान; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मंगल कार्यालय आणि लॉन असोसिएशन तसेच इतर संबंधित उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. विविध संघटनांनी आपल्या याचिकेत लग्न सोहळ्यांना उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येला 50 ची मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने इतर बरेच निर्बंध शिथिल करीत असताना लग्न सोहळ्यांतील उपस्थितीबाबत घातलेल्या निर्बंधांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
मुंबई : कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत घसरण होत चालली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कोरोना (Corona) निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. नवी नियमावली जारी करताना सरकारने लग्न (Wedding) समारंभांनाही परवानगी दिली आहे. मात्र लग्नातील उपस्थित लोकांच्या संख्येवर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. या मर्यादेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील विवाह स्थळे आणि समारंभांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या संख्येवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये सूट देण्याची विनंती एका याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी आणि नागपूरचे महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. (Challenging restrictions on wedding ceremonies; Petition filed in High Court)
लग्न सोहळ्यांतील केवळ 50 व्यक्तींच्या उपस्थितीवर आक्षेप
मंगल कार्यालय आणि लॉन असोसिएशन तसेच इतर संबंधित उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. विविध संघटनांनी आपल्या याचिकेत लग्न सोहळ्यांना उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येला 50 ची मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने इतर बरेच निर्बंध शिथिल करीत असताना लग्न सोहळ्यांतील उपस्थितीबाबत घातलेल्या निर्बंधांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. सिनेमा हॉल, थिएटर, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर आस्थापनांना 50 टक्के क्षमतेने लोकांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली आहे. ह्या लोकांना लसीच्या दोन डोसचे बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र 50 टक्के उपस्थितीला मुभा दिली आहे. अशी मुभा लग्न सोहळ्यांना का देण्यात आलेली नाही? अशी सूट लग्न सोहळ्यांनाही द्या, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
लग्न सोहळ्यांच्या परवानगीबाबत भेदभाव
राज्यात कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आला आहे. तसेच अनेक लोकांचे लसीकरणही पूर्ण झाले आहे. अनेकांनी दोन डोस घेतलेले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विविध निर्बंध शिथिल केलेले आहेत. सरकारने ज्या पद्धतीने इतर बाबींना सूट दिली आहे, तशी सूट लग्न सोहळ्यांना दिलेली नाही. विवाह स्थळांचे वेगळे वर्गीकरण हे भेदभावाचे धोरण आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या संघटनांच्या वकिलांनी केला आहे. न्यायालयाने उभय पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती ए. एल.पानसरे यांच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेऊन प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारीला होणार आहे. याचिकाकर्त्या संघटनांतर्फे दिवाणी असोसिएट्सचे वकील श्याम दिवाणी आणि साहिल एस दिवाणी यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एसएस डोईफोडे आणि नागपूर महापालिकेतर्फे अधिवक्ता एस.एम. पुराणिक हे न्यायालयात उपस्थित होते. (Challenging restrictions on wedding ceremonies; Petition filed in High Court)
इतर बातम्या
हरवलेली 10 वर्षांची चिमुरडी रात्री उशिरा घरी परतली! घरी आल्यानंतर कळलं की तिच्यावर बलात्कार झालाय
Mumbai Drugs Siezed : मुंबई विमानतळावर 60 कोटींचे ड्रग्ज हस्तगत, झिम्बाब्वेहून आलेली महिला अटक
