Parambir Singh : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता दिलासा; 9 मार्चपर्यंत चौकशीला स्थगिती
परमबीर सिंह यांच्यावरही हॉटेल व्यावसायिकाकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सिंह हे कायदेशीर संकटात सापडले. हे प्रकरण मुंबई पोलिसांकडून काढून घेत सीबीआयकडे सोपवायचे की नाही, याचा पैâसला सर्वोच्च न्यायालय 9 मार्चच्या सुनावणीवेळी करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तोपर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावरील कारवाई टळली आहे.
नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांना सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)कडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मुंबई पोलिसांकडून सुरू असलेल्या त्यांच्या चौकशीला 9 मार्चपर्यंत स्थगिती देत त्यांना दिलासा दिला. तसेच त्यांच्या अटकेच्या कारवाईवरील स्थगितीही कायम ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत त्यांनी खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर त्यांच्यावरही हॉटेल व्यावसायिकाकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप झाला आणि ते स्वतःही कायदेशीर संकटात सापडले. (Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh granted temporary relief by the Supreme Court)
प्रकरण सीबीआयकडे सोपवयाचे की नाही; 9 मार्चला होणार सुनावणी
परमबीर सिंह यांच्यावरही हॉटेल व्यावसायिकाकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सिंह हे कायदेशीर संकटात सापडले. हे प्रकरण मुंबई पोलिसांकडून काढून घेत सीबीआयकडे सोपवायचे की नाही, याचा पैâसला सर्वोच्च न्यायालय 9 मार्चच्या सुनावणीवेळी करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तोपर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावरील कारवाई टळली आहे. परमबीर यांना मार्च 2021 मध्ये अँटेलिया स्फोटके प्रकरणात मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते.
पोलिसांवरील विश्वास डळमळीत करण्याची प्रवृत्ती दुदैवी
न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंह यांना दिलासा दिला आहे. याचवेळी खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि परमबीर सिंह यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईमुळे उघडकीस आलेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करण्याची प्रवृत्ती ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र कायद्याची योग्य प्रक्रिया सुरू राहिली पाहिजे. परमबीर सिंग यांच्याविरोधात महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयकडे सोपवायचा की नाही याचा विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारचा तपास अयशस्वी करण्याचा प्रयत्न; न्यायालयात युक्तीवाद
न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी बाजू मांडली. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना निष्कारण लक्ष्य केले जात आहे. मूळात या प्रकरणात राज्य सरकार तपास अयशस्वी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा युक्तीवाद अॅड. बाली यांनी आजच्या सुनावणीवेळी केला. परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि खंडणीच्या आरोपाखाली खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआयचे मत मागवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्या अटकेच्या आदेशालाही स्थगिती दिली होती. (Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh granted temporary relief by the Supreme Court)
इतर बातम्या
VIDEO | दिशाची आई म्हणते, आम्हालाही जगावं वाटत नाही, आम्ही काही केलं, तर हे लोक जबाबदार!
मानलेल्या आईच्या सांगण्यावरुन बायकोला मारहाण, राष्ट्रवादीच्या बीड महिला जिल्हाध्यक्षावर गुन्हा
