टॉयलेटचं पाणी गळण्यावरुन वाद, पालकांनी ‘पढवल्याने’ चिमुरडीचा शेजाऱ्यावर बलात्काराचा आरोप

आरोपी मुलीच्या घराच्या वरच्या मजल्यावर राहत होता. मुलीच्या आईने आरोपीसोबत त्याच्या शौचालयातून पाणी गळण्यावरुन भांडण झाल्याची कबुली दिली होती, याकडे हायकोर्टाने लक्ष वेधले. "त्यामुळे बलात्काराचा खोटा आरोप झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही" असंही कोर्टाने म्हटलं.

टॉयलेटचं पाणी गळण्यावरुन वाद, पालकांनी 'पढवल्याने' चिमुरडीचा शेजाऱ्यावर बलात्काराचा आरोप
2013 मधील हत्या प्रकरणी औरंगाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई : पाच वर्षीय कथित पीडित चिमुरडीला तिच्या पालकांनी आरोपीविरोधात कसा जबाब द्यायचे हे सांगितले होते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. मे 2019 मध्ये बलात्कार प्रकरणी पॉक्सो कायद्या अंतर्गत सुनावलेल्या शिक्षेला आरोपीने आव्हान दिले होते. यावरील  सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सांगितले की, बालिका ही पढवलेला साक्षीदार आहे आणि म्हणूनच तिच्या साक्षी-पुराव्यावर विसंबून राहता येणार नाही. आरोपीची बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?

2017 मध्ये झालेल्या कथित बलात्कार प्रकरणी आयपीसीच्या कलम 376 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 4 आणि 8 अंतर्गत सुनावलेली सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा, तसेच कलम 354-अ अंतर्गत लैंगिक छळासाठी सुनावलेल्या तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरुद्ध आरोपीने  मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते.

शौचालयातून पाणी गळण्यावरुन भांडण

आरोपी मुलीच्या घराच्या वरच्या मजल्यावर राहत होता. मुलीच्या आईने आरोपीसोबत त्याच्या शौचालयातून पाणी गळण्यावरुन भांडण झाल्याची कबुली दिली होती, याकडे हायकोर्टाने लक्ष वेधले. “त्यामुळे बलात्काराचा खोटा आरोप झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही” असंही कोर्टाने म्हटलं.

कोर्टाचं निरीक्षण काय

विशेष ट्रायल कोर्टाने मुख्यत्वे चिमुरडी आणि तिच्या आईच्या साक्षीच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवले होते. मात्र आरोपीचे अपील ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी मुलीची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांची वैद्यकीय मते पाहिली. यामध्ये “सर्वकाही सामान्य आहे (नथिंग अॅबनॉर्मल डिटेक्टेड)” आणि कोणतीही जखम झालेली नाही” असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. वैद्यकीय पुरावे बलात्काराची शक्यता फेटाळून लावतात आणि बलात्कार झाल्याच्या आरोपाचे समर्थन करत नाहीत. तसेच 2012 च्या पॉक्सो कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत परिभाषित लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येतही बसत नाहीत, असं कोर्टाने म्हटलं.

बाल साक्षीदार पढवले जाऊ शकतात

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की “बाल साक्षीदाराला कुठल्याही गोष्टी शिकवल्या जाऊ शकतात, हे सर्वश्रुत आहे. अनेकदा ती मुलं कल्पनाशक्ती लढवून अतिरंजित कथा सांगतात. म्हणूनच बाल साक्षीदाराच्या पुराव्यांची अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सावधगिरीने तपासणी करणे आवश्यक आहे.” हायकोर्टाने सांगितले की, मुलीने तिच्या उलट तपासणी दरम्यान असे म्हटले होते की तिला “पोलिसांनी या घटनेबद्दल विचारले, तेव्हा तिच्या आईने उत्तरे दिली होती. तिने हेही कबूल केले होते, की तिच्या आई -वडिलांनी तिला न्यायालयासमोर कसे हजर राहावे हे सांगितले होते”

पुराव्यांमधील इतर विसंगती आणि “सुधारणा” असे नमूद करून, हायकोर्टाने म्हटले की ट्रायल कोर्टाने अशा “भौतिक विसंगती” विचारात घेतल्या नाहीत. मुलीला कथितरित्या दुखापत झाल्याचे लक्षात आल्यावर आणि तिने लालसर मूत्र जाण्याची तक्रार केल्यानंतरही आईने मुलीला डॉक्टरकडे न नेण्याचे वर्तन “अनैसर्गिक तर आहेच, पण संपूर्ण खटल्याच्या सत्यतेवर आणि विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण करणारे आहे” असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.

 संबंधित बातम्या :

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, नराधमांची फाशीची शिक्षा रद्द, नागपूर खंडपीठाकडून मरेपर्यंत जन्मठेप

अकरावीतील विद्यार्थिनीची छेड, उस्मानाबादेत 19 वर्षीय तरुणाला सहा महिने सक्तमजुरी

टेरेसवर गाणं ऐकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, वर्ध्यात तरुणाला सश्रम कारावासाची शिक्षा

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI