अनिल देशमुखांच्या अडचणी संपेना; राज्य सरकारने सीबीआयला दिली ‘ही’ मंजुरी
अनिल देशमुख यांना चालू वर्षी एप्रिल महिन्यात सीबीआयने अटक केली होती. या कारवाईपूर्वी अनिल देशमुख यांनी त्यांच्याविरोधातील एफआयआरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यामागील अडचणी लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. एकीकडे ईडीची कारवाई (ED Action) सुरु असताना दुसरीकडे सीबीआयच्या खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यास राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadanvis Government) सीबीआयला मंजुरी दिली आहे. सीबीआयने विशेष न्यायालयात ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे देशमुख कुटुंबियांच्या चिंतेत नवी भर पडली आहे.
देशमुखांनी सीबीआयच्या एफआयआरला दिले होते हायकोर्टात आव्हान
अनिल देशमुख यांना चालू वर्षी एप्रिल महिन्यात सीबीआयने अटक केली होती. या कारवाईपूर्वी अनिल देशमुख यांनी त्यांच्याविरोधातील एफआयआरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सीबीआयने एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी मिळवली नव्हती, असा दावा अनिल देशमुख यांनी केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. उच्च न्यायालयाने त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाच्या आधारे सीबीआयने देशमुख यांच्या अटकेची कारवाई केली होती.
विशेष न्यायाधीशांपुढे झाली सुनावणी
केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणी विशेष न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयने स्वतंत्र अर्जही केला.
या अर्जावर न्यायाधीशांनी अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. सीबीआयने यापूर्वी राज्य सरकारच्या मंजुरीची गरज नसल्याचा दावा केला होता. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सीबीआयने राज्य सरकारच्या मंजुरीबाबत माहिती दिली.
न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यानंतर सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना एप्रिलमध्ये अटक केली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी
अटकेच्या कारवाईपूर्वी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, असा दावा देशमुख यांनी केला होता. त्यावर आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तपास सुरु केला.
त्यामुळे कलम 17(अ) अन्वये राज्य सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, असे म्हणणे सीबीआयने मांडले होते. त्यानंतर आता नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, असे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले आहे.
