लोकल प्रवासाच्या लससक्तीला हायकोर्टात पुन्हा आव्हान; मुख्यमंत्री, पालिकाआयुक्तांसह 22 जणांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांकडून वसूल केलेला दंड परत करा अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मिठीबोरवाला यांनी आपली हि दुसरी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बेकायदेशीरपणे लॉकडाऊनचे निर्बंध लादत केलेल्या नुकसानाची भरपाई द्या अशी मागणीही या याचिकेत केली गेली आहे.
मुंबई : राज्य सरकारच्या दोन लसीकरण (Vaccination) बंधनकारक या निर्णया विरोधात पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Petition) दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खडपीठाकडे आज सुनावणी झाली. केंद्र सरकारकडून लसीकरण संदर्भात जे नियम देण्यात आले होते. त्याच्या विरोधात जाऊन राज्य सरकारने प्रत्येक नागरिकाला लसीकरण करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. हे सर्व लसीकरण कंपनीला फायदा होण्याच्या हेतूने करण्यात आले असल्याने या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महापालिका आयुक्त आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्यासह एकूण 22 जणांच्या विरोधातभारतीय दंड संहिताच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत केली गेली आहे. (Petition re-filed in High Court against two covid vaccines rule)
विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून वसूल केलेला दंड परत करण्याचीही मागणी
विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांकडून वसूल केलेला दंड परत करा अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मिठीबोरवाला यांनी आपली हि दुसरी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बेकायदेशीरपणे लॉकडाऊनचे निर्बंध लादत केलेल्या नुकसानाची भरपाई द्या अशी मागणीही या याचिकेत केली गेली आहे. याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला 5 कोटींची अंतरिम भरपाई देण्याचे राज्या सरकारला निर्देश द्यावे अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बेकायदेशीर आदेशाच्या आधारे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड सुमारे 120 कोटी रुपयांचा परतावा करण्याच निर्देश द्यावे.
मानक कोविड नियमावलीच्या वैधतेबाबत राज्य सरकारला नोटिस
राज्य सरकारने 1 मार्च रोजी जारी केलेल्या मानक कोविड नियमावली (SOP)च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. लोकल ट्रेन वाहतुकीतून प्रवास करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करणे ह्या संदर्भात राज्य सरकारने ज्यांचे कोविड लसीकरण झालेले नाही अशा नागरिकांवरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकारला आपली प्रतिक्रिया द्यायला सांगितलं आहे. याचिकाकर्ता फिरोज मिठीबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या दोन लसीकरण बंधनकारक केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका आहे. न्यायालयाने राज्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांची पहिली जनहित याचिका निकाली काढली होती. (Petition re-filed in High Court against two covid vaccines rule)
इतर बातम्या
Nagpur Crime : नागपुरात गाडी चालविण्यावरुन वाद, दोन गटात हाणामारी, घटना सीसीटीव्हीत कैद
Video: 5 जणांचा जीव घेणारी बोलेरो गाडी ट्रकवर कशी धडकली? बुलडाण्याचा भीषण अपघात CCTV मध्ये कैद
