लग्नाचं आमिष दाखवत शारिरीक संबंध, नंतर कुंडलीत मंगळ असल्याचं कारण, तर हायकोर्टाचं अजब फर्मान

लखनऊ : भारत देश प्रगतीच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचत आहे. देश विकासाच्या दिशेला मार्गक्रमण करत आहे. रुढी, परंपरा यांना देशात थारा नाही, असं मानलं जातंय. देश पुरोगामित्वाकडे वळतोय, असं आपण मानतो. पण तरीही काही ठिकाणी तसं होताना दिसत नाही. अलाहबादमध्ये तसंच काहीसं बघायला मिळालं. कारण मुलीच्या कुंडलीत मंगळ आहे म्हणून लग्न मोडणाऱ्या तरुणाला न्यायालयाने खडेबोल सुनावण्यापेक्षा अत्याचारीत पीडित महिलेच्या कुंडलीत मंगळ आहे का? हे तपासण्यासाठी लखनऊ विद्यापीठातील ज्योतिष विभागाची मदत घ्या, असा आदेशच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. अखेर सर्वत्र चर्चा होऊ लागल्यानंतर या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा लागला.

काय आहे सगळं धक्कादायक प्रकरण?

मुलीने आरोप केलाय की, गोविंद राय उर्फ मोनूने लग्नाचं आमिष दाखवून लैगिंक संबंध ठेवले. जेव्हा पीडित तरूणीने लग्नासाठी विचारलं तर तरूणाने तुझ्या कुंडलीत मंगल आहे असं सांगत लग्नास नकार दिला. त्यानंतर लखनऊच्या चिनहट पोलीस स्थानकात 15 जून 2022 ला लैगिंक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी गोविंदला अटक करून कारागृहात टाकले.

15 जून 2022 ला अटक करण्यात आलेल्या मोनूच्या जामीन अर्जावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी आरोपी मोनूच्या वतीने न्यायालयात असं सांगण्यात आलं की मुलीच्या कुंडलीत मंगळ असल्याने मी या मुलीशी लग्न करू शकत नाही.आरोपीच्या या युक्तीवादानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बृजराज सिंह यांनी आदेश दिला.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेशात नेमकं काय म्हटलं?

याचिकाकर्त्यांचा असा दावा आहे की, मुलीच्या कुंडलीत मंगल असल्यामुळे तिचं लग्न मंगळ नसलेल्या व्यक्तीसोबत नाही होऊ शकत. त्यामुळे मुलीच्या कुंडलीत खरंच मंगल आहे की नाही हे पाहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे दोनही पक्षकारांनी लखनऊ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाच्या प्रमुख प्राध्यापकांना आपली कुंडली दाखवा. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने ज्योतिष विभागाला आदेश दिला की बंद लिफाफ्यात तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत काय म्हटलं?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातम्यांची तात्काळ दखल घेत हस्तक्षेप केला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर रोख लावली आहे. तसंच हे प्रकरण न्यायालयाने मेरीटवर ऐकावे असे आदेश दिले आहेत.