आधी हा ‘फी समस्येचा भोंगा’ कुणी बंद करून दाखवतं का ? शाळांपुढे फी वसुलीचा प्रश्न, पालक आर्थिक समस्येने त्रस्त

मुंबई : कोरोनाकाळात सगळ्यांचीच आर्थिक घडी विस्कटली. नोकरीचे (Jobs) प्रश्न निर्माण झाले. बेरोजगारी (Unemployment) तर वाढलीच पण शासकीय सोडलं तर आहे त्या नोकरीत (Jobs)सुद्धा लोकांचे हाल झाले. पगारपाणी या सगळ्याचीच या काळात बोंब होती. कोरोना काळात शाळांच्या शुल्कात बदल करण्यात यावा म्हणून पालकांनी आंदोलनं केली आणि 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये 15 टक्के कपात करण्यात आली.

आता शाळांची उन्हाळी सुट्टी सुरु झालीये. शाळांना 15% फी कपाती बाबतचा तपशील जमा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. राज्य शासनाकडून 2022 वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात एक जीआर (GR) सादर करण्यात आला होता ज्यात शाळांना त्यांच्या फी मध्ये 15 % फी कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शाळांची फी न भरल्याने शाळा प्रगती पुस्तक देत नसल्याची देखील काही पालकांची तक्रार होती.

शासनाच्या या निर्णयानंतर शाळांना सुद्धा काही समस्यांचा सामना करावा लागतोय. 15% फी कपातीनंतर काही पालक कपाती नंतरची फी सुद्धा भरत नसून, इतकंच काय तर फी भरण्याच्या त्या भीतीने प्रगतीपुस्तक शाळेतच ठेवत आहेत असं शाळांचं म्हणणं आहे. या सगळ्यात शाळांची कोंडी होत असून, चालू वर्षाची कपाती नंतरची फी आणि मागील वर्षाची बाकी असलेली फी असा सगळाच आर्थिक भार शाळांवर येतोय त्यामुळे शासनाने यात मध्ये पडून शाळांना मदत करावी अशी मागणी करण्यात येतीये.

शाळांना सध्या उन्हाळी सुट्टी आहे. 2022-23 या वर्षासाठी आर्थिक थकबाकी वसूल कशी करायची ही शाळांसाठी मोठी समस्या बनलीये. नवीन शैक्षणिक वर्षात या सगळ्यामुळे शाळांची फी वाढवली जाऊ शकते अशीही शक्यता वर्तविली जातीये. एकूणच काय तर या शैक्षणिक समस्येकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. अशातच आता तोडगा म्हणून शासनाने शाळांना 15 टक्के फी कपातीची तपशीलवार माहिती जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.