पेटंटच्या शुल्कात 80 टक्के कपात, शैक्षणिक संस्थांसाठी मोठा निर्णय, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांची घोषणा

नवी दिल्ली: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी पेटंटसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या फीमध्ये 80 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली आहे. अर्ज करणाऱ्या संस्था देशात असो किंवा परदेशात, त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. सरकारच्या मालकीच्या सर्व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांना 80 टक्के शुल्क कपात यापूर्वी लागू होती, अशी माहिती गोयल यांनी दिली. सरकारी संस्थांना कमी शुल्क आणि खासगी संस्थांना अधिक शुल्क हे अन्यायकारक असल्याचं गोयल म्हणाले.

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) च्या बौद्धिक संपदा अधिकारावरील वेबिनारला संबोधित करताना पियूष गोयल यांनी ही घोषणा केली. ” पेटंटसाठी च्या अर्जाची 80 टक्के फी कपात सर्व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध असेल. मग ती सरकारी संस्था असो, सरकारी अनुदानित संस्था असो किंवा खाजगी संस्था, असं मंत्री गोयल म्हणाले. भारतातील किंवा परदेशातील संस्थांना ही सवलत मिळेल.

शुल्क किती कमी होणार?

पियुष गोयल यांच्या घोषणेप्रमाणं सर्व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, शाळा आणि महाविद्यालयांना 80 टक्के शुल्क कपातीचा लाभ मिळेल. एखाद्या संस्थेसाठी पेटंट प्रकाशन किंवा नूतनीकरणाचे शुल्क 4,24,500 रुपयांवरून 85,000 रुपयांवर येईल. विद्यापीठांसाठी एक मोठे प्रोत्साहन असेल आणि मला आशा आहे की अनेक नवीन विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था यात सहभागी होत लाभ घेतील, असं गोयल म्हणाले.

NDA परीक्षेत महिलांना संधी द्या, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली आहे. एनडीएचे परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं महिलांना संधी देण्याला विरोध करणाऱ्यांना चांगलंच फटकारलं आहे. याशिवाय संबंधित घटकांनी त्यांची भूमिका बदलण्याबाबत सुनावलं आहे. तर, न्यायालयानं आदेश दिल्याशिवाय आपण काही करणार नाही का?, अशी विचारणा देखील केली आहे.

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर मार्च महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या बेचसमोर सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश बोबडे निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन आणि ह्रषिकेश रॉय यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी झाली. कुश कार्ला यांच्या याचिकेवर न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केले आहेत.

इतर बातम्या:

मंकावती तीर्थकुंड हडप प्रकरण, फरार आरोपी देवानंद रोचकरी अखेर मंत्रालयाजवळ सापडला

वनराई, पाऊस, धुकं, पक्ष्यांचा किलबिलाट, फेसाळणारे धबधबे; पर्यटकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारं इगतपुरी!

Piyush Goyal 80 percent fee cut for recognised institutes applying for patents