Bihar Results: तुरुंगातला नेता निवडून तर आला, पण शपथविधीसाठी बाहेर येऊ शकणार का?
बाहुबली नेते अनंत सिंग सध्या खुनाच्या गुन्ह्यात तुरुंगात आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी अद्याप आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केलेले नाही. हा खूनाचा अत्यंत गंभीर गुन्हा असल्याने निवडणूक जिंकूनही ते शपथ घेऊ शकतील की नाही आणि विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतील की नाही, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बिहारचे बाहुबली नेते तथा जनता दल (युनायटेड)च्या तिकिटावर मोकामा मतदारसंघातून लढलेले अनंत सिंग 29,700 मतांच्या फरकाने निवडणूक जिंकले आहेत. जवळपास पंधरा दिवसांपूर्वी दुलारचंद यादव यांच्या खुनातील प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगातच आहेत. आता विजय मिळूनही ते शपथविधी सोहळ्यासाठी जाऊ शकतील का? विधानसभेच्या कामगाजात सहभागी होतील का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अनंत सिंग यांची सुटका अनेक बाबींवर अवलंबून आहे. शपथ घेणे आणि विधानसभेत जाणे हेही न्यायालयाच्या भूमिकेवर अवलंबून राहील.
अनंत सिंग यांच्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. यापैकी एका प्रकरणात त्यांना 101 वर्षांची शिक्षा झाली होती, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवले गेले आणि त्यांची सदस्यता गेली होती. 2020 मध्ये ते आरजेडीच्या तिकिटावर मोकामा येथून आमदार झाले होते, पण आर्म्स अॅक्ट प्रकरणात त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. मात्र ऑगस्ट 2024 मध्ये पटना उच्च न्यायालयाने दोन आर्म्स अॅक्ट प्रकरणांमध्ये अनंत सिंग यांना निर्दोष मुक्त केले आणि खालच्या न्यायालयाचे निर्णय रद्द केले.
आरोपपत्र कधी दाखल होणार?
या निर्णयानंतर अनंत सिंग यांची सुटका झाली आणि ते निवडणूक लढण्यास पात्रही ठरले. पण यावेळी विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच दुलारचंद यादव यांची हत्या झाली आणि त्यांना पुन्हा अटक झाली. या प्रकरणात पोलिसांना अजून आरोपपत्र दाखल करायचे आहे. त्यासाठी 2-3 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी वेळही लागू शकतो. जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल होत नाही, तोपर्यंत तुरुंगातून बाहेर पडणे सोपे नाही.
शपथविधीवरही संशय
म्हणूनच नवीन विधानसभेच्या शपथविधीसाठी ते बाहेर येऊ शकतील की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. तसेच हे इतके सोपेही नाही. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालय सहसा जामीन देत नाही. जे काही होईल ते आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच होईल. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर शपथविधीसाठी न्यायालय जामीन देऊ शकते, पण न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ते तुरुंगाबाहेर येतीलच याची खात्री नाही. पंजाबचे खासदार अमृतपाल सिंग यांच्यासोबत असेच घडले होते – त्यांना सुटका मिळाली नाही, ते अजूनही लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकलेले नाहीत, फक्त शपथविधीसाठी जामीन मिळाला होता.
आरोपपत्रावरही बरेच काही अवलंबून
अनंत सिंग यांच्यासोबतही असेच घडू शकते. शपथविधीसाठी न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकतो, पण आरोपपत्रात कोणत्या कलमांखाली गुन्हा दाखल होतो यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. अनंत सिंग यांचे सातत्याने म्हणणे आहे की ते दुलारचंद यादव यांच्या खुनाच्या वेळी ते तिथे नव्हते, त्यांचा त्यात हात नाही. जर तपासात त्यांच्या विरोधात पुरावे मिळाले नाहीत तर न्यायालयाकडून जामीन मिळू शकतो आणि मग ते विधानसभेच्या कामकाजातही सहभागी होऊ शकतील.
