विनशर्त माफी मागा..; सुप्रिम कोर्टाने इन्फ्लुएन्सर्स, कॉमेडियन्सना फटकारलं, नेमकं काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने इन्फ्लुएन्सर्स आणि युट्यूबर्सना चांगलंच फटकारलं आहे. दिव्यांगांची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी त्यांनी इन्फ्लुएन्सर्सना विनशर्त माफी मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया आणि युट्यूब इन्फ्लुएन्सर्सबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून कमाई करणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सचा कंटेंट ‘फ्री स्पीच’ विभागात येत नाही, ते कमर्शिअल (व्यावसायिक) भाषण मानलं जाईल, असं कोर्टाने म्हटलंय. त्याचसोबत कोर्टाने स्टँडअप कॉमेडियन्सना विनशर्त माफी मागण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ या शोचा सूत्रसंचालक समय रैनाच्या शोमध्ये युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाच्या टिप्पणीनंतर हा वाद सुरू झाला होता. समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमरजित सिंग घई, निशांत जगदीश तंवर आणि सोनाली ठक्कर ऊर्फ सोनाली आदित्य देसाई यांच्यावर दिव्यांगांबद्दल असंवेदनशील टिप्पण्या केल्याचा आरोप झाला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व कॉमेडियन्सना त्यांच्या युट्यूब चॅनल आणि पॉडकास्टवर विनशर्त माफी मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध युट्यूबर आणि पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादियालाही विनशर्त माफी मागण्यास सांगितलं आहे. रणवीरने समय रैनाच्या शोमध्ये आई-वडिलांबाबत अश्लील टिप्पणी केली होती. यावरून सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि रणवीरला चौफेर टीकांचा सामना करावा लागला होता. या वादामुळेच समयला त्याचा ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ हा शो बंद करावा लागला होता.
एसएमएनं (स्पायनल मस्क्युलर अट्रॉफी) ग्रस्त मुलांच्या कुटुंबांनी उचलेलं पाऊस अत्यंत धाडसी असल्याचं न्यायालयाने यावेळी म्हटलंय. अशा मुलांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप समय रैनावर झाला होता. त्यामुळे या कॉमेडियन्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सनी सार्वजनिकरित्या माफी मागावी आणि त्याचसोबत एक प्रतिज्ञपत्रही द्यावं, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. सोशल मीडियावरील प्रभावाचा वापर दिव्यांगांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी कसा करतील, हे स्पष्ट करणारं प्रतिज्ञापत्र त्यांना द्यावं लागणार आहे. इतकंच नव्हे तर भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये या इन्फ्लुएन्सर्सना दंडही होऊ शकतो, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला सोशल मीडियावर वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे इन्फ्लुएन्सर्सना योग्य दंड आकारण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
