TDS साठी फॉर्म 16A ची गरज नाही? वाचा ‘डेलॉयट’चा सर्व्हे

Income Tax Policy Survey : डेलॉयटच्या इन्कम टॅक्स पॉलिसी सर्व्हेमध्ये फॉर्म 16A जारी करण्याची अट रद्द करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. कारण, प्राप्तकर्त्याच्या फॉर्म 26AS आणि AIS मध्ये TDS ची माहिती आधीच उपलब्ध आहे.

सर्वेक्षणात काय सुचवले?

डेलॉयटच्या इन्कम टॅक्स पॉलिसी सर्व्हेमध्ये सांगितले की, कर कपातीशी संबंधित विभागांची संख्या मर्यादित करणे, देयकांचे दोन-तीन स्वतंत्र आणि गैर-ओव्हरलॅपिंग श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणे आणि प्रत्येक विभागात एकच दर असेल याची खात्री करणे, ज्यामुळे कर प्रशासकीय दृष्टीकोनातून कर संकलनात कोणतीही मोठी चूक न होता बोजा कमी होईल, असे या सर्वेक्षणात सुचविण्यात आले आहे.

बहुतांश प्राप्तिकर ( Income Tax ) भरणाऱ्यांनी ITR प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रोत्साहन आणि वजावटींची सोपी मोजणी करणे आणि ‘वन टू वन सेगमेंट’साठी TDS रचना सुलभ करण्याचे सांगितले आहे. डेलॉयटच्या इन्कम टॅक्स पॉलिसी सर्व्हेमध्ये फॉर्म 16 A जारी करण्याची अट काढून टाकण्याची सूचना करण्यात आली आहे, कारण प्राप्तकर्त्याच्या फॉर्म 26 AS आणि AIS मध्ये TDS ची माहिती आधीच उपलब्ध आहे.

उदाहरणार्थ, वस्तूंवर 2 टक्के, सेवांवर 2 टक्के, ई-कॉमर्स व्यवहारांवर 0.1 टक्के आणि लाभांश आणि व्याज यासारख्या इतर व्यवहारांवर 10 टक्के TDS ( स्त्रोतावर कर वजावट ) आहे. प्राप्तिकर धोरण सर्वेक्षणात विविध उद्योग संघटनांमधील 320 हून अधिक उद्योग व्यावसायिकांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला.

डेलॉयटच्या इन्कम टॅक्स पॉलिसी सर्व्हेनुसार 76 टक्के लोकांनी प्रोत्साहन आणि वजावटींची गणना सुलभ करण्याचे सांगितले. त्यापैकी सुमारे तीन चतुर्थांश (73 टक्के) लोकांनी मालमत्ता आणि इतर मालमत्तेचे रास्त मूल्य मोजण्याच्या पद्धतीसह परकीय कर कर्जाची गणना सोपी करण्याचे समर्थन केले.

डेलॉयटच्या इन्कम टॅक्स पॉलिसी सर्व्हेनुसार वैयक्तिक आयटीआर फॉर्म भरणे आणि भरणे सुलभ करणे ही एक प्रमुख मागणी होती, ज्यास सुमारे 74 टक्के लोकांनी पाठिंबा दिला, तर 71 टक्के लोकांनी कॉर्पोरेट्ससाठी ITR (आयकर विवरणपत्र) फॉर्म सुलभ करण्याची मागणी केली.

डेलॉयटच्या इन्कम टॅक्स पॉलिसी सर्व्हेनुसार 73 टक्के लोकांनी कर लेखापरीक्षण अहवाल सुलभ करण्यावर भर दिला, तर सुमारे 68 टक्के लोकांनी TDS/TCS विवरणपत्र तयार करणे आणि भरणे सुलभ करण्यावर भर दिला.

सरकारला काय सुचवले?

सोप्या प्राप्तिकर कायद्याचे काम सुरू असल्याने सरकारने तरतुदींचा वापर टाळला पाहिजे आणि त्याऐवजी मजकूर सोप्या वाक्यात व्यक्त केला पाहिजे जेणेकरून लोकांना ते अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल, असे डेलॉयटने सुचवले.