जाहिरात प्रकरणात पतंजलीला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा, दिला हा मोठा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आणि आयएमए केस संदर्भात मोठा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की आयुर्वेदिक औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या जाहिराती करण्याआधी राज्य सरकारची अनुमती घेण्याची गरज राहणार नाही. याआधी केंद्र सरकारने या नियमाला हटवले होते.त्यानंतर एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान यावर कोर्टाने स्टे दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपारिक उपचाराच्या फसव्या जाहिरात संबंधित एका प्रकरणाचा निपटारा करताना पतंजली आणि त्याच्या प्रमोटर्सना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच अशा जाहिरातींसाठी राज्यसरकारच्या पूर्व परवानगीची अट लावली होती. ती देखील कोर्टाने मागे घेतली आहे. हे प्रकरण इंडीयन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) पंतजली आयुर्वेदाच्या विरोधात दाखल याचिकेवरुन सुरु झाले होते. त्यात आधुनिक उपचार प्रणालीचा अपमान करणारे आणि आरोग्य उपचार संदर्भात निराधार दावे करणाऱ्या जाहीरातींचा उल्लेख होता. न्यायालयाने एकेकाळी अशा जाहीरातींना अस्थायी बंदी लादली होती. आणि पतंजलीचे प्रमोटर्स, बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांच्या विरोधात अवमानना कारवाई सुरु केली होती.
कोणत्या नियमाला हटवल्यानंतर दिला होता स्टे
या प्रकरणात, आयुष मंत्रालयाने जुलै २०२४ मध्ये औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने नियम, १९४५ मधील नियम १७० हटवल्यानंतर एक व्यापक नियामक प्रश्न निर्माण झाला. या नियमांतर्गत अतिरंजीत दावे रोखण्यासाठी आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या जाहिरातींना राज्याच्या लायसन्सिंग अधिकाऱ्याद्वारां पूर्व परवानगी मिळवणे बंधनकारक केले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या एकल पीठाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये पूर्व परवानगीची आवश्यकता कायम ठेवत आणि या नियमाला अस्थायी रुपाने बंदी घातली होती. तरीही सोमवारी न्यायमूर्ती बि.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांनी या आदेशाला रद्द केले आहे.
कोर्टाने बदलला निर्णय
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले की केंद्रद्वारे अधिकृतपणे नियम हटवल्यानंतर न्यायालय कोणताही नियम बहाल करु शकत नाही. न्यायालयाजवळ कोणता नियम पारित केल्यानंतर त्यास लागू करणे, वा त्यावर कायदा बनवण्याचा अधिकार नाही. या नियमाला हटवण्यास विरोध करणाऱ्या वकीलांनी भ्रामक दावे रुग्णाचे नुकसान करु शकतात असा मुद्दा मांडला होता. एका वकीलाने सांगितले की मोठ्या प्रमाणावर लोक साधे भोळे आहेत. आयुर्वेदात तुम्ही सांगता की या आजारावर उपचार आहे. लोक या आमीषाला भुलले जातात.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले ?
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी या नियमाचा हटवण्याचा बचाव करताना सांगितले की आधीपासूनच ही वैधानिक व्यवस्था अस्तित्वात होती. आपल्या सर्व सामान्य माणसाच्या बुद्धीमत्तेवर संशय घ्यायला नको. ते पुढे म्हणाले की आयुष उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी परवानगी देताना जाहिरातींवर प्रतिबंध लावणे अनुचित व्यापार व्यवहार होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आयएमएच्या याचिकेतील सर्व प्रारंभिक दिलासे पूर्ण केले आहेत आणि प्रकरणाचा निपटारा केला आहे. तसेच नियम १७० हटवण्यास आव्हान देण्यासाठी एक पक्षकारांना हायकोर्टात जाण्याची परवानगी दिलेली आहे.
