Indus Treaty : मोदींनी खरच पाकिस्तानला तरसवलं, सिंधू जल करार स्थगितीने त्यांची कशी वाट लागलीय त्याचा डेट पहिल्यांदाच समोर

मागच्यावर्षी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारत अजूनही आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. पाकिस्तानला वाटलेलं की, घडना घडून गेल्यानंतर काही महिन्यांनी भारत नरमाईची भूमिका घेईल. पण अजिबात असं घडलेलं नाही. पाणी रोखून धरण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तान त्रस्त झाला आहे. पाकिस्तानातील सिंधू जल आयोगाचे आयुक्त मेहर अली शाह यांनी पहिल्यांदाच पाकिस्तानला मिळणाऱ्या कमी पाण्याचा आकडा जारी केला आहे. मेहर अली यांच्यानुसार यावर्षी मे महिन्यात जवळपास 16000 क्यूसेक कमी पाणी सोडण्यात आलं. हा फक्त चिनाब नदीचा आकडा आहे. सिंधु आणि अन्य नद्यांचा आकडा पाकिस्तान आता गोळा करत आहे. भारताच्या पाणी रोखण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानात 24 कोटी लोक अडचणीत आहेत असं मेहर अली यांनी सांगितलं.

डॉन वर्तमानपत्रात मेहर अली शाह यांनी संपादकीय लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी लिहिलिय की मे 2025 नंतर पाण्याचा प्रवाह कमी झालाय. आम्हाला आधी वाटलं की ठीक होईल. पण आता समोर आलेले आकडे हैराण करणारे आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान सोबतचा जल करार स्थगित केला होता.

पाकिस्तानला किती हजार क्यूसेक कमी पाणी मिळालं?

भारताने चिनाब नदीचं पाणी व्यासकडे वळवलय. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह कमी झालाय असं पाकिस्तानी सिंधू जल आयोग आयुक्तांचं म्हणणं आहे. भारताने जल करार स्थगित करण्याआधी पाकिस्तानला सरासरी 46,00048,000 क्यूसेक पाणी मिळायचं. मे 2026 मध्ये मराला येथे पाण्याचा प्रवाह 21,887 ने कमी होऊन 5689 क्यूसेक राहिला. चिनाबमधून पाकिस्तानला 16000 क्यूसेक कमी पाणी मिळालं.

पाकिस्तानची किती कोटी लोकसंख्या भारताच्या पाण्यावर अवलंबून?

भारताला सिंधु, चिनाब आणि पश्चिम नद्यांचं पाणी वळवायचं आहे. म्हणून धरणं बांधली जात आहेत असं मेहर अली शाह म्हणाले. भारताची ही योजना यशस्वी झाली, तर येणाऱ्या दिवसात पाकिस्तानला एक थेंब पाणी मिळणार नाही. पाकिस्तानच्या 24 कोटी लोकसंख्येसाठी हे पाणी खूप महत्वाचं आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भारतातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारतातील नद्यांमधून येणार्‍या पाण्यामुळे तिथे शेती होते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या एक चर्तुथांश अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. पाण्याचं संकट वाढलं, तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसेल.