अमेरिकाला 240 व्होल्टचा झटका, ट्रम्पविरोधात चीनचा सर्वात धक्कादायक निर्णय, आता समुद्रात…
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकांना आश्चर्यात टाकणारे निर्णय घेतले आहेत. आता मात्र चीनने अमेरिकेला 240 व्होल्टचा झटका दिला आहे. चीनने मोठा निर्णय घेतला आहे.

China America Trade War : अमेरिका आणि चीन यांच्यात आता व्यापारयुद्ध चालू झाले आहे. चीनने आपल्या देशातील रेअर अर्थ मेटलच्या निर्यातीवर बंधनं आणली आहेत. त्यालाच प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने चीनवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे चीनची चिंता वाढली आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अस्त्राला उत्तर म्हणून आता चीनने मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता अमेरिकेला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. चीनचा हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेसाठी 240 व्होल्टचा झटकाच असल्याचे बोलले जात आहे.
चीनने नेमका काय निर्णय घेतला?
मिळालेल्या माहितीनुसार चीनने अमेरिकेचा झेंडा असणाऱ्या म्हणजेच अमेरिकेच्या मालकीच्या जहाजांवर पोर्ट फी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत अमेरिकेच्या मालकीच्या किंवा अमेरिकेकडून संचलित असलेल्या किंवा अमेरिकेत निर्मिती झालेल्या तसेच अमेरिकेचा झेंडा असलेल्या जहाजांकडून विशेष पोर्ट फी आकारली जाईल. चीनची शासकीय वृत्तवाहिनी CCTV ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. चीनच्या बंदरांवर माल घेऊन येणाऱ्या जहाजांसाठी ही फी लागू असेल. चीनमध्ये निर्मिती झालेल्या जहाजांकडून अशी कोणतीही फी घेतली जाणर नाही. सोबतच दुरुस्तीच्या कामासाठी आणि काही विशेष श्रेणीतील जहाजांनाही ही फी माफ असेल.
अमेरिकेने लागू केली होती पोर्ट फी
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने लावलेल्या पोर्ट फीला उत्तर म्हणून चीनने हा निर्णय घेतला आहे. समुद्र, लॉजिस्टिक्स आणि शिपबिल्डिंग क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व कमी व्हावे म्हणून अमेरिकेने हा निर्णय घेतला होता. आता मात्र अमेरिकेच्या याच निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेवर पोर्ट फी लागू केली आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही देशांतील संबंध आणखी ताणले गेले आहेत.
नेमका नियम काय?
कोणतेही अमेरिकन जहाज चीनच्या बंदरांवर आल्यास आल्यास संबंधित जहाजांकडून एक वेळा विशेष पोर्ट फी घेतली जाईल. तेच जहाज एका वर्षात वारंवार बंदरांवर आले तर वर्षच्या पहिल्या पाच यात्रांसाठी संबधित जहाजाला ही फी द्यावी लागेल. त्यानंतर 17 एप्रिल रोजी नवी बिलिंग सायकल चालू होईल. एखाद्या जहाजाने ही फी देण्यास विरोध केला तर त्या जहाजाला बंदरावर येऊ दिले जाणार नाही, असे चीनच्या आदेशात नमूद आहे. दरम्यान, आता चीनच्या या निर्णयनंतर अमेरिका नेमकी काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
