कंडोम खरेदी करणं महागात पडणार… या देशाने लावला अव्वाच्या सव्वा टॅक्स; भारताशीही कनेक्शन
भारताच्या शेजारील देशामध्ये कंडोमवर प्रचंड ट्रॅक्स लावण्यात आला आहे. सर्वसामान्य माणूस हे खरेदीही करु शकणार नाही. त्यामुळे यामागचं नेमकं कारण तरी काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
चीनने तब्बल ३० वर्षांनंतर प्रथमच कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधक उत्पादनांवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या जानेवारीपासून या वस्तूंवर १३ टक्के व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) लागू होणार आहे. १९९३ पासून म्हणजे ‘एकच मूल’ धोरण लागू असताना हे उत्पादन करमुक्त होते. आता मात्र सरकारचं धोरण पूर्णपणे उलटं झालं आहे. कंडोम महाग करून लोकांना जास्त मुलं जन्माला घालायला प्रवृत्त करणं, हाच या करामागचा मुख्य हेतू आहे.
त्याचवेळी सरकारने मुलांच्या संगोपनाशी संबंधित सेवा; नर्सरी, किंडरगार्टन, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी, अपंगांसाठीच्या सेवा आणि लग्न-संबंधित सेवांना मात्र व्हॅटमधून पूर्णपणे सूट दिली आहे. ही सूटही जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
चीनची लोकसंख्या सलग तिसऱ्या वर्षी घटत आहे. २०२४ मध्ये फक्त ९५.४ लाख बाळांचा जन्म झाला, तर एक दशकापूर्वी (२०१५ मध्ये एकमूल धोरण संपुष्टात आलं तेव्हा) हा आकडा १.८८ कोटी होता. म्हणूनच आता सरकार नगद अनुदान, चांगल्या बालसंगोपन सुविधा, जास्त मातृत्व-पालकत्व रजा आणि ‘वैद्यकीयदृष्ट्या गरज नसलेले’ गर्भपात कमी करण्याचे निर्देश देऊन लोकांना मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.
चिनी तरुण मुलं का जन्माला घालत नाहीत?
मुलाच्या संगोपनाचा प्रचंड खर्च ही सर्वात मोठी अडचण आहे. YuWa पॉप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, एका मुलाला १८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यासाठी सरासरी ५.३८ लाख युआन (साधारण ९७ लाख रुपये) खर्च येतो. नोकरी बाजारातील अनिश्चितता, आर्थिक वाढीचा संथ वेग आणि बदललेल्या सामाजिक अपेक्षा यामुळे अनेक तरुण ‘आम्ही मूल पाळण्याइतके पैसे देऊ शकत नाही’ असं स्पष्ट सांगत आहेत.
त्यामुळे या नव्या कराचा फारसा परिणाम होईल असं तज्ज्ञांना वाटत नाही. YuWa चे जनसांख्यिकी तज्ज्ञ हे याफू यांनी म्हटलंय, “व्हॅट सवलत काढून टाकणं हे बहुतांशी प्रतीकात्मक पाऊल आहे. जन्मदरावर याचा फार मोठा परिणाम होईल असं वाटत नाही. पण यातून सरकार जन्माला प्रोत्साहन आणि गर्भपात कमी करणारं सामाजिक वातावरण तयार करू पाहतंय, हे दिसतंय.” दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही चिंता वाढली आहे. चीनमध्ये एचआयव्हीच्या नव्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढते आहे, तर जगभरात ती कमी होतेय. बहुतांश नवे संसर्ग असुरक्षित लैंगिक संबंधांमुळे होत आहेत.
भारताशी काय संबंध?
सध्या भारताच्या बहुतांश धोरणांचा भर लोकसंख्या स्थिरीकरणावर आहे. गर्भनिरोधकांवर मोठी सबसिडी दिली जाते. पण दक्षिण भारतातील राज्यं (केरळ, तमिळनाडू) आता चीनसारखीच कमी प्रजननदर (TFR १.५ च्या आसपास) गाठत आहेत. चीनचा हा कंडोम-कर भारताला हा प्रश्न विचारायला भाग पाडतोय की पुढच्या १०-२० वर्षांत भारतालाही आपली धोरणं पूर्णपणे उलटी करावी लागणार का?
