Indus Water Treaty : भारताने ताकद दाखवली, सिंधू जल करारावर वर्ल्ड बँकेच्या निर्णयाला दाखवली केराची टोपली, पाकिस्तानला दिला झटका
Indus Water Treaty : भारताने वर्ल्ड बँकेच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. जागतिक बँकेच्या लवादाने दिलेला निर्णय धुडकावून लावला आहे. एकप्रकारे शक्ती दाखवून भारताने पाकिस्तानला झटका दिला आहे.
भारताने सिंधू जल करारासंबंधी हेग स्थित ‘परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ चा निर्णय फेटाळून लावला आहे. हे कोर्टच बेकायदेशीररित्या स्थापित करण्यात आल्याचं भारताने म्हटलं आहे. या निर्णयाचा भारतात सुरु असलेल्या कुठल्याही प्रकल्पावर परिणाम होणार नाही असं भारताने म्हटलं आहे. सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय कायम राहिलं असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मध्यस्थता करणाऱ्या एजन्सीचा निर्णयच फेटाळून लावला, ज्यांनी करार अजूनही लागू असल्याचं म्हटलं होतं. वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून सुरु असलेली ही सुनावणीच भारताने फेटाळून लावली. भारताने जे निर्णय घेतलेत, त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्याचा ‘कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशनला’ अधिकार नाही, अशा शब्दात भारताने हेग कोर्टाचा निर्णय फेटाळून लावला.
जे करारात आहे त्यानुसार भारताला आपल्या जबाबदारीचं पालन करावं लागेल. पश्चिमी नद्यांवरील हायड्रोपावर प्रोजेक्ट्सची डिझाइन आणि संचालनाशी संबंधित जबाबदाऱ्यांचा सुद्धा यात समावेश होतो असं हेग न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. एक निष्पक्ष एक्सपर्ट जुलै 2027 पर्यंत हे तपासेल की, हिमालयीन भागात हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांटची निर्मिती करारनुसार झालेली आहे की नाही. वर्ल्ड बँकेकडून त्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. या प्रकरणात पाकिस्तानची एक मागणी कोर्टाने मान्य केली होती. त्यांची मागणी मान्य करुन कोर्टाने म्हटलेलं की, एक निष्पक्ष एक्सपर्टच्या निर्णयानंतर भारताला रातले हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांटमध्ये ठरलेल्या लेवलच्या वर धरणाची भिंत आणि पावर इनटेक स्ट्रक्चर बनवण्याची परवानगी नसेल.
हे म्हणजे सिंधू जल कराराचं उल्लंघन
भारताने या कोर्टाला मान्यता देण्यासच नकार दिला. वर्ल्ड बँकेकडून सिंधू जल करार अटींचं स्पष्ट उल्लंघन करुन हे कोर्ट बनवण्यात आलं आहे असं भारताने म्हटलं. बेकायद पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ने सिंधू जल कराराशी संबंधित एक निर्णय दिला असं भारताने म्हटलं. भारत या कोर्टाचा तथाकथित निर्णय पूर्णपणे फेटाळत आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. याआधी सुद्धा आम्ही बेकायद पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या संस्थेचे निर्णय फेटाळून लावले आहेत. भारताने कधीही अशा पद्धतीने बनवण्यात आलेलं आर्बिट्रेशन कोर्टाला (मध्यस्थता न्यायालय) मान्यता दिलेली नाही. हे मध्यस्थता कोर्ट म्हणजे सिंधू जल कराराचं उल्लंघन आहे.
