भारत करणार अमेरिकेचा गेम, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात मोठ हत्यार मिळालं; आता थेट…
India US Trade Deal : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केले आहे, त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेत पुन्हा करार होण्याची शक्यता आहे. यात भारताला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर काही दिवसांपूर्वी भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराला तात्पुरती मंजूरी मिळाली होती. मात्र आता एक नवीन ट्विस्ट समोर आला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केले आहे, त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेत पुन्हा करार होण्याची शक्यता असल्याचे आणि आता भारतासोबतचा करार पुन्हा लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. भारताने मागील करारात एक कलम जोडला होते, जे आता नवीन करारासाठी फायदेशीर ठरू शकते. याचा शस्त्र म्हणून वापर करता येऊ शकतो. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटीच्या शेवटच्या टप्प्यात कलम 8 सामील करण्यात आले होते. भारताने स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. आता अमेरिकन न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफला बेकायदेशीर घोषित केले आहे, त्यामुळे कलम 8 ला खास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारत आता करारावर पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी कलम 8 चा वापर करण्याची शक्यता आहे. या कलमाबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
कलम 8 काय आहे?
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतरिम होता, याचा अर्थ आगामी काळात यात बदल संभव होते. त्यामुळेच भारताने या करारात कलम 8 चा समावेश केला होता. कलम 8 मध्ये असे नमूद करण्यात आलेले होते की, “जर कोणत्याही देशाच्या शुल्कात काही बदल झाला तर दुसरा देश करारात बदल करू शकतो. ट्रम्प टॅरिफबाबत न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हे कलम जोडले होते. आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केले आहे, त्यामुळे भारत व्यापार करारावर नवीन अटी लादण्यासाठी कलम 8 चा वापर करण्याची शक्यता आहे.
भारताला काय फायदा होणार?
न्यायालयाने IEEPA अंतर्गत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला बेकायदेशीर घोषित केले आहे. त्यानंतर अमेरिकेने भारतावार 18% ऐवजी 15% शुल्क लादले. याचा अर्थ व्यापार करार अंतिम होण्यापूर्वीच शुल्क बदलले गेले आहेत. त्यामुळे आता भारत अमेरिकन वस्तूंवर पुन्हा शुल्क लादण्यासाठी कलम 8 लागू करू शकतो. यात भारताला फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत भारताने जास्त कठोर भूमिका घेतली तर करार रखडण्याची शक्यता आहे.
