चीनमुळे देशांतर्गत उद्योग उद्ध्वस्त, वाढती मैत्री मुळावर, धक्कादायक अहवाल, थेट..
अमेरिकेने भारतावर मोठा टॅरिफ लावल्यानंतर दोन्ही देशांमधील अनेक वर्षांचे संबंध सध्या तणावात आहेत. त्यामध्येच भारत आणि अमेरिकेतील तणावाचा फायदा घेत चीनने भारतासोबतची मैैत्री वाढवली. मात्र, आता ही मैत्री व्यापाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरत आहे.

टॅरिफनंतर भारत आणि अमेरिकेचे संबंध तणावात आहेत. यादरम्यान चीनने संधीचा फायदा साधत थेट भारतासोबत जवळीकता वाढवली. काही महत्वाचे करार भारत आणि चीनमध्ये झाली. शिवाय पुतिन यांच्यासोबत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील चीनच्या दाैऱ्यावर होते. आता वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन (DGTR) ने चीनमधून आयात केलेल्या सोलर कंपोनेंट्स आणि मोबाईल कव्हरची अँटी-डंपिंग चौकशी सुरू केली आहे. रिन्यूसिस इंडियाने ही तक्रार दिली होती. यासोबतच काही गंभीर आरोपही करण्यात आली आहेत.
चीनमधून सोलर एनकॅप्सुलंट आणि ईव्हीए एनकॅप्सुलंटच्या आयातीत घट झाल्यामुळे उद्योगावर परिणाम होत आहे, जे दोन्ही सोलर पीव्ही मॉड्यूल तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरले जाते. जर चीनच्या डंपिंगमुळे देशातील कंपन्यांचे नुकसान होत असेल तर डीजीटीआर आयातीवर भारताकडून शुल्क आकारले जाऊ शकते. तशी शिफारस देखील केली जाईल. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय हा अर्थ मंत्रालयाकडूनच घेतला जाईल.
अनेक वर्षांपासून भारत आणि चीनचे म्हणावे तसे चांगले संबंध कधीच राहिले नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये कायमच तणाव हा बघायला मिळाला. सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव बघायला मिळाला. मात्र, भारतावर अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर भारत आणि चीनमधील जवळीकता वाढली. शिवाय अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफविरोधात चीन भारताच्या बाजूने उभा राहिला आणि त्यांनी थेट अमेरिकेचा विरोध केला.
यादरम्यान चीनचे विदेश मंत्री हे भारताच्या दाैऱ्यावर आले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत काही महत्वाचे करार देखील भारतासोबत केली. मात्र, चीनच्या स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगांचे नुकसान होत असल्याचा आता आरोप केला जात आहे. त्यामुळे आता चीनच्या काही वस्तूंवर भारताकडून टॅरिफ लागू केला जाऊ शकतो. चीनने नुकताच स्पष्ट केले की, भारताच्या फार्मा वस्तूंवर कोणताही टॅरिफ आम्ही लावणार नाहीत. अमेरिकेने फार्मा वस्तूंवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. त्यामध्येच आता भारत काय निर्णय घेणार हे पाहण्यासारखे ठरेल.
