इराण-इस्त्रायल युद्धावर रोज किती होतोय खर्च, धक्कादायक अहवाल आला समोर
Iran-Israel War: इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात संघर्ष सुरु आहे. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. या युद्धात दोन्ही देशांकडून पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे. एका रिपोर्टनुसार, युद्धात इस्त्रायलचे रोज 725 मिलियन डॉलर खर्च होत आहे.

Iran-Israel War: इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध आठव्या दिवशीही सुरु आहे. या युद्धात दोन्ही देशांकडून पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात आहे. सर्वात जास्त खर्च इस्त्रायलकडून होत आहे. त्याचा परिणाम इस्त्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे. एका रिपोर्टनुसार, युद्धात इस्त्रायलचे रोज 725 मिलियन डॉलर (जवळपास 6300 कोटी रुपये) खर्च होत आहे. हा खर्च फक्त सैन्यवर होत आहे. ब्रिगेडियर जनरल (रिजर्व) रीम अमीनाच यांनी ही माहिती दिली. ते यापूर्वी आयडीएफचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते.
दोन दिवसांतच 1.45 अब्ज डॉलर खर्च
रीम अमीनाच यांनी म्हटले की, इस्त्रायलने पहिल्या दोन दिवसांतच 1.45 अब्ज डॉलर (12000 कोटी रुपये) खर्च केले आहे. त्यात इराणवर करण्यात आलेले हल्ले आणि इराणच्या हल्ल्यापासून करण्यात आलेला बचाव, या दोन्ही खर्चांचा समावेश आहे. यामध्ये 500 मिलियन डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम जेट इंधन आणि बॉम्ब टाकणे यांच्यावर खर्च होत आहे. इतर पैसा इंटरसेप्टर आणि सैनिक कार्यासाठी खर्च केले जात आहे.
इस्त्रायलने इराणवर जो पहिला हल्ला केला त्यात विमानांचे उड्डान आणि शस्त्रांचा खर्च 593 मिलियन डॉलर होता. इतर पैसा हवाई संरक्षण प्रणाली आणि राखीव सैनिकांना बोलवण्यावर झाला. हा सर्व थेट झालेला खर्च आहे. त्याच्या इस्त्रायलच्या जीडीपीवर मोठा परिणाम होणार आहे. तसेच इराणकडून झालेल्या हल्ल्यानंतर संपत्तीचे झालेले नुकसानही विचारात घ्यावे लागणार आहे, असे रीम असीमाच यांनी म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम
युद्धामुळे इस्त्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. इस्त्रायलच्या अर्थ मंत्रालयाने यावर्षी विकास दर 4.9 % कमी केला आहे. विकास दराचा आकड 3.6% केला आहे. म्हणजे इस्त्रायलची अर्थव्यवस्था यापूर्वी वेगाने वाढणार होती. आता त्या वेगाने अर्थव्यवस्थेची प्रगती होणार नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात इमरजन्सीसाठी काही निधी ठेवला होता. परंतु यामधील मोठा भाग गाझामधील युद्धात खर्च झाला. अर्थसंकल्पात इराणसोबत सुरु असलेल्या युद्धासाठी वेगळी काही व्यवस्था केलेली नाही.

संरक्षणावरील खर्चात दोन वर्षांत मोठी वाढ
मागील दोन वर्षांत इस्त्रायलचा संरक्षण खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सन 2023 मध्ये इस्त्रायलचा संरक्षणावरील खर्च 60 अब्ज शेकेल होता. तो 2024 मध्ये 99 अब्ज झाला आहे. आता 2025 मध्ये हा खर्च 118 अब्ज शेकेल म्हणजे 31 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. त्याचा परिणाम शिक्षण आणि आरोग्य या सारख्या विभागावर होणार आहे. त्या ठिकाणी होणारा खर्च इस्त्रायलला कमी करावा लागणार आहे.
इंटरसेप्टरचा साठा घटला
वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, इस्त्रायलजवळ क्षेपणास्त्र इंटरसेप्टरचा साठा खूप कमी झाला आहे. अमेरिकेकडून मदत मिळाली नाही तर इस्त्रायलकडे फक्त दहा ते बारा दिवसांचा साठा शिल्लक राहिला आहे. त्यानंतर इस्त्रायलची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली ठप्प होणार आहे. दुसरीकडे नागेल कमिटीने पुढील दहा वर्षांसाठी संरक्षण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी 74 अब्ज डॉलर खर्चाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
दीर्घकाळ परिणाम होणार
इराणसोबतच्या युद्धाचा परिणाम इस्त्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळ जाणवणार असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. संरक्षण खर्च देशाच्या जीडीपीच्या सात टक्के झाला आहे. युद्धग्रस्त यूक्रेननंतर इस्त्रायलकडून होणारा खर्च जीडीपीच्या टक्केवारीत जास्त आहे. यामध्ये क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली इंटरसेप्टरचा खर्चाचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक हल्ल्यानुसार खर्च वाढत आहे. तसेच इराणकडून झालेल्या हल्ल्यात नुकसान झालेल्या शहरांमधील दुरुस्तीवर अब्जावधी डॉलर खर्च होणार आहे.
इराणच्या क्षेपणास्त्रांमुळे इस्त्रायलमधील इमारती, विविध कार्यालयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्वांची दुरुस्ती आणि निर्मितीसाठी 400 मिलियन डॉलर खर्च येणार आहे. इस्त्रायलचे डिफेंसिव्ह एरो इंटरसेप्टर कमी होत आहे. इराणसोबतचे युद्ध लवकर संपले नाही तर इराणची लांब टप्प्याची क्षेपणास्त्र नष्ट करणे इस्त्रायलसाठी अवघड होणार आहे.
इस्त्रायल चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शाहर तुरजेमान यांनी उद्योग मंत्री निर बारकात यांना अपील केले. त्यांना आप्तकालीन परिस्थितीमध्ये बाजार बंद न करण्याचे आवाहन केले. बाजार बंद केल्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यावर निर बारकात यांनी सरकार व्यापारी संघटनेसोबत चर्चा करुन मार्ग काढत असल्याचे म्हटले आहे. युद्धाचा परिणाम देशांतर्गत उत्पादनावरही झाला आहे. दुसरीकडे सैन्य खर्चही वाढत आहे. इस्त्रायलमध्ये जे राखीव दल होते, त्यांचा समावेश लष्करात करण्यात आला आहे. त्यावर रोजी 27 मिलियन डॉलर (2 अब्ज 33 कोटी रुपये) खर्च होत आहे.

अमेरिकेला आधीच होती कल्पना
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकेला इस्त्रायलच्या क्षमतेबाबत आधीपासून कल्पना होती. त्यामुळे अमेरिका जमीन, आकाश आणि समुद्रातही इस्त्रायलची सुरक्षा वाढवत आहे. जूनमधील संघर्ष वाढल्यानंतर पेंटागनकडून इस्त्रायलसाठी जास्त क्षेपणास्त्र डिफेंसिव्ह एक्वीपमेंट्स पाठवले होते. दोन्ही देशांमधील तणाव वाढल्यानंतर अमेरिकेने मीडल इस्टमध्ये आपल्या शस्त्रांची मूव्हमेंट वाढवली आहे. अमेरिकेच्या हाय-स्पीड क्षेपणास्त्रांना रोखण्यास सक्षम असलेली प्रणाली आधीच इस्रायलच्या संरक्षणासाठी तैनात आहेत. अमेरिकेने लढाऊ विमाने, टँकर विमाने, बॉम्बर्स, युद्धसामर्थ्यवान जहाजे, स्ट्राइक कॅरियर ग्रुप्स, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तैनात केली आहेत. इराणच्या आसपासच्या भागात जिथे अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत तिथे आधीच या प्रणाली तैनात केल्या आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या
इराण आणि इस्त्रायल युद्धामुळे कच्चे तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. रेटिंग एजन्सी आयसीआरएनुसार, 13 जून रोजी इस्त्रायल आणि इराणमध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर तेलाच्या किंमती 64-65 डॉलर प्रति बॅरल होत्या. त्या आता 74-75 डॉलर प्रति बॅरल झाल्या आहेत. यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांची चिंताही वाढली आहे. कच्चा तेलाच्या किंमतीत 10 डॉलर प्रति बॅरल वाढ झाली तर भारताचा तेल आयातीवर खर्च 13-14 अब्ज डॉलर वाढतो. यामुळे देशाच्या जीडीपीवर 0.3 टक्के परिणाम होतो.
