भारताला आता होर्मुझची भीती नाही, समुद्राच्या खालून होणार LPG चा पुरवठा, काय आहे योजना

इराण युद्धामुळे ऊर्जा संकट ओढावलेले आहे. भारत त्याला लागणाऱ्या इंधनापैकी ८० टक्के इंधन आयात करतो, त्यामुळे भारतासाठी हे मोठे संकट आहे. त्यामुळे भारत आता आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एका साहसी योजनेवर काम करत आहे. ही योजना न केवळ इंजिनिअरींग चमत्कार असेल तर भू-राजकीयदृष्ट्या देखील गेमचेंजर असणार आहे. आखाती देशातून गॅसचा पुरवठा निर्धोक होण्यासाठी भारत आता ओमान ते गुजरात अशी ४० हजार कोटी रुपये खर्चाची जगातील सर्वात खोल सब-सी ( Deep-sea ) गॅसची पाईपलाईन टाकण्याच्या तयारीत आहे.

इराण आणि अमेरिका संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी ( Strait of Hormuz ) सारखा महत्वाचा इंधन व्यापाराचा मार्ग संकटात सापडला असताना ही योजना महत्वाची ठरणार आहे.

या प्रकल्पाची खासियत काय ?

ही समुद्राखालील पाईपलाईन तांत्रिक आणि अंतर दोन्ही दोन्हीही दृष्टीने खास असणार आहे.

लांबी आणि खोली – सुमारे 2,000 किलोमीटरची लांबीची ही पाईपलाईन समुद्राच्या आत 3,450 मीटर खोलीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही जगातील सर्वात खोल सब – सी पाईपलाईनपैकी एक ठरणार आहे.-

क्षमता: या समुद्रीलाईनची क्षमता प्रतिदिन 31 MMSCMD (मिलियन मेट्रिक्स स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर) गॅसची वाहतूक करण्याची असणार आहे.

कनेक्टिव्हीटी: ही गॅस लाईन ओमान ते थेट गुजरातचा किनारा अशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे कोणा तिसऱ्या देशाशी अवलंबित्व संपणार आहे.

या कंपन्यांना मोठा फायदा –

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच GAIL, इंजिनियर्स इंडिया (EIL) आणि IOC यांना याचा सविस्तर व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report)तयार करण्याचा आदेश देऊ शकतो. आयसीआयसीआय डायरेक्टच्या रिसर्चच्या मते या मोठ्या गुंतवणूकीमुळे भारतीय कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

Larsen & Toubro (L&T): ऑफशोर कंस्ट्रक्शन आणि इंजिनिअरिंगमध्ये महत्वाच्या असलेल्या एल अॅण्ड टी कंपनीला याचा मोठा फायदा होणार आहे.

Engineers India Limited: प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि कन्सल्टन्सीच्या क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीला याचे काम मिळू शकते.

पाईप मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर: 40,000 कोटी कॅपेक्स (Capex) पासून इंडस्ट्रीयल पाईप बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे.

ही पाईपलाईन का गरजेची आहे ?

भारत आपल्या एलपीजीच्या (LPG) गरजांपैकी 80-85% भाग आखाती देशांतून आयात करतो. जो सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील मार्गांद्वारे भारतात येतो.

तनावातून मुक्ती : 28 फेब्रुवारीपासून इस्रायल आणि अमेरिका यांनी इराणवर आक्रमण केल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गातील धोका वाढला आहे. ही पाईपलाईन संवेदनशील क्षेत्रापासून सुरक्षितपणे मार्ग तयार करेल.

विविध पुरवठा : या मार्गामुळे भारत केवळ ओमानच नव्हे तर यूएई, सौदी अरब, कतार आणन इराण सारख्या देशांकडूनही गॅस खरेदी करु शकतो. या देशांकडून एकूण 2,500 ट्रिलियन क्यूबिक फूटचे गॅस साठा आहे.

कोणताही साठी नाही : भारताकडे कच्च्या तेलाप्रमाणे गॅसचाही नैसर्गिक साठा नाही. त्यामुळे पाईपलाईनद्वारे निरंतर पुरवठा होणे देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.

जर या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा मिळाला तर या मार्गाला बांधण्यासाठी पाच ते सात वर्षांच्या कालावधी लागू शकतो, ही पाईपलाईन केवळ गॅसची किंमती स्थिर ठेवलच शिवाय भविष्यातील भारताचा औद्योगिक वेगाला नवी ऊर्जा देखील देईल.