चीनची अमेरिकेवर मोठी कारवाई, तैवानला शस्रास्रे विकण्याचा प्रयत्नाचा असा घेतला बदला
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शुक्रवारी अमेरिकेवर मोठी कारवाई केली आहे, अमेरिकेने तैवानला ११.१ अब्ज डॉलरची शस्रास्र विकण्याची तयारी केल्याने चीनने ही कारवाई केली आहे.
बीजिंग: अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने तैवान याला ११.१ अब्ज डॉलरच्या शस्रास्र विक्रीच्या पॅकेजला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे संतापलेल्या चीनने अमेरिकेच्या २० संरक्षण कंपन्यांवर शुक्रवारी निर्बंध लावले आहेत. ही चीनच्यावतीने अमेरिकेच्या विरोधात केलेली सर्वात मोठी कारवाई म्हटली जात आहे. यामुळे दोन्ही देशा दरम्यान तणाव आणखीन भडकू शकतो असे म्हटले जात आहे.
चीनचा अमेरिकेला इशारा
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात तैवान मुद्यावर चीनला डीवचण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला जोरदार उत्तर दिले जाईल. अमेरिकेने चीनच्या तैवान क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात शस्रास्रे विकण्याच्या घोषणेला उत्तर म्हणून चीन मंत्रालयाने म्हटले आहे की बीजिंग अलिकडच्या वर्षांत तैवानला शस्रास्र देण्यात सामील २० अमेरिकन सैन्य – संबंधित कंपन्या आणि १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जवाबी उपाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तैवानचा प्रश्न चीनच्या मूल हितांच्या केंद्री आहे. आणि चीन- अमेरिका संबंधात ती पहिली लाल रेखा असून ज्यास पार केले जाऊ शकत नाही.
रेड लाईन पार केल्यास चीन देणार जोरदार उत्तर
तैवान प्रकरणात लाल रेषा पार करणाऱ्या आणि उकसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती वा देशाला चीनचे जोरदार उत्तर मिळेल.चीनी तत्त्वाचे पालन करणे, तैवानला शस्त्रास्त्र देण्याच्या धोकादायक हालचाली थांबवणे, तैवान सामुद्रधुनीतील शांतता आणि स्थिरता बिघडवणाऱ्या कृती थांबवणे आणि तैवानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या फुटीरतावादी शक्तींना चुकीचे संकेत पाठवणे थांबवणे यासाठी चीनने अमेरिकेवर ही कारवाई केली आहे. चीन राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत राहील असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी
चीनने ही कारवाई अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी केली आहे. हे निर्बंध मुख्य रुपाने प्रतिकात्मक मानले जात आहे. कारण टार्गेटवर आलेल्या बहुतांशी अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांचे चीनमध्ये कोणतेही कामकाज संचलन होत नाही.तैवानला प्रस्तावित शस्रास्र विक्रीला अमेरिकन काँग्रसच्या मंजूरीची गरज आहे. हा निर्णय ताईपेमध्ये चीनच्या संभाव्य आक्रमणाची चिंता व्यक्त करत असताना अमेरिकेचा हा निर्णय समोर आला आहे. या स्व शासित बेटाला चीन आपले क्षेत्र मानत आहे. जर अमेरिकन काँग्रेस तैवानसाठी मजबूत द्विदलीय समर्थनाला पाहून या पॅकेजला मंजूरी देणार असेल तर हा करार बायडन प्रशासनाने तैवानला विकलेल्या ८.४ अब्ज डॉलरच्या शस्रास्रांपेक्षा अधिक मोठा असेल.
