Explained : बांग्लादेशला हाताशी धरुन पाकिस्तानने भारताला दिला मोठा झटका, इंडियन डिप्लोमसीसमोर मोठं चॅलेंज
भारत आणि बांग्लादेशचे संबंध बिघडलेले असताना पाकिस्तानने संधी साधून घेत युनूस सरकारला मोठी ऑफर दिलेली आहे. कराची बंदराची पाकिस्तानने दिलेली ऑफर भारतासाठी कशी आव्हानात्मक ठरु शकते. कूटनितीवर याचा काय परिणाम होईल जाणून घ्या.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना सत्तेतून गेल्यानंतर भारत-बांग्लादेश संबंध सुधारलेले नाहीत. त्याचाच पाकिस्तानने फायदा उचलला आहे. पाकिस्तानने एक असं पाऊल उचललय, त्याचा संपूर्ण क्षेत्राच्या कुटनितीवर परिणाम होऊ शकतो. इस्लामाबादने म्हणजे पाकिस्तानने बांग्लादेशला आपल्या कराची बंदराचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. हे बंदर पाकिस्तानच्या समुद्री अर्थव्यवस्थेच केंद्र मानलं जातं. पाकिस्तान-बांग्लादेश जॉइंट इकोनॉमिक कमिशनच्या 9 व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जवळपास 20 वर्षानंतर ही बैठक झाली. पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक आणि बांग्लादेशचे आर्थिक सल्लागार सालेहुद्दीन अहमद यांनी संयुक्तरित्या अध्यक्षपद भूषवलं.
भारत-बांग्लादेश संबंध आधीच बिघडलेले असताना पाकिस्तानने हा प्रस्ताव दिला आहे. अलीकडेच बांग्लादेशचे अंतरिम प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी ढाका येथे पाकिस्तानी जनरलना वादग्रस्त नकाशा भेट दिला. यात असम आणि पूर्वोत्तरचा काही भाग बांग्लादेशसोबत जोडला आहे. या प्रकारावरुन भारत नाराज आहे. आता पाकिस्तानने उचलेलं हे पाऊल यामुळे तणाव आणखी वाढू शकतो.
भारतासाठी दुहेरी आव्हान काय?
हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरला, तर भारतासाठी ही नवीन घडामोड डोकेदुखी ठरु शकते. विश्लेषकांनुसार, हा प्रस्ताव भारतासाठी दुहेरी आव्हान आहे. पहिलं आव्हान आर्थिक आहे. कारण यामुळे पाकिस्तान बांग्लादेशला एक पर्यायी मार्ग देऊ शकतो. दुसरं आव्हान राजकीय आहे. यामुळे भारताचं कूटनितीक वर्चस्व कमजोर होईल.
ही रणनितीक चाल
कराची बंदरामुळे बांग्लादेशला चीन, खाडी देश आणि मध्य आशियाई बाजारात थेट पोहोचता येईल, असा पाकिस्तानचा दावा आहे. आतापर्यंत बांग्लादेशला या भागात जाण्यासाठी भारतीय भूभागावर अवलंबून रहावं लागत होतं. तज्ज्ञांनुसार, हा एक फक्त व्यापारिक प्रस्ताव नसून रणनितीक चाल आहे.
हे भारताच्या आर्थिक नितीला थेट उत्तर
भारताने एप्रिल 2025 मध्ये बांग्लादेशची ट्रांजिट सुविधा समाप्त केली. त्यामुळे बांग्लादेशला भारतीय भूमीचा वापर करुन तिसऱ्या देशात माल पाठवता येत नाहीय. ही सुविधा द्विपक्षीय हितांच्या विरोधात जात होती, असा भारताचा तर्क आहे. अशावेळी आता पाकिस्तान आपलं बंदर बांग्लादेशला उपलब्ध करुन देत आहे. हे भारताच्या आर्थिक नितीला थेट उत्तर मानलं जात आहे.
1971 च्या विभाजनानंतर पहिल्यांदाच इतका उत्साह
1971 च्या विभाजनानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधात इतका उत्साह दिसून येतोय. माजी पंतप्रधान शेख हसीना सत्तेतून गेल्यानंतर दोन्ही देश आपले जुने मतभेद विसरुन नव्याने एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत. हसीना यांचं सरकार भारताच्या जवळ होतं. पण आता मोहम्मद युनूस यांचं अंतरिम सरकार नव्या दिशेने संबंध सुधारत आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशार डार ऑगस्ट महिन्यात ढाका येथे गेले होते. तिथे त्यांनी युनूस आणि अन्य अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांनी त्यावेळी राजनैतिक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवरील वीजा प्रतिबंध हटवण्यासाठी एकमत दाखवलं होतं. आता कराची बंदरामुळे दोन्ही देश आणखी जवळ येऊ शकतात.
