नेपाळमध्ये राजकीय संकट वाढलं, पंतप्रधान ओलींकडून संसद बरखास्त, आता पुढे काय?

काठमांडू : नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षात फूट पडल्याने तेथे राजकीय संकट वाढलं आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली (PM KP sharma oli) यांनी रविवारी (20 डिसेंबर) मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी रविवारी मंत्रिमंडळाची आपत्कालीन बैठक घेत संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी देखील या प्रस्तावाला मंजूरी दिल्याचं सांगितलं जातंय. पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर नव्याने निवडणुकांचीही घोषणाही केली आहे (Political crisis in Nepals after PM Oli recommended dissolution of parliament).

या निर्णयानंतर के. पी. ओली म्हणाले, “नेपाळमध्ये एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका होतील. या निवडणुका दोन टप्प्यात होतील. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 30 एप्रिलला आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 10 मे रोजी होईल. पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान यांच्या संसद बरखास्तीच्या शिफारसीला मंजूरी दिलीय.”

असं असलं तरी नेपाळच्या संविधानात संसद भंग करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे ओली सरकारने संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. ओली यांनी शनिवारी (19 डिसेंबर) सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची आणि मंत्र्यांची बैठक घेतली. यावेळी सर्वांच्या भेटी घेत त्यांनी अखेर आपात्कालीन बैठक बोलावत हा निर्णय घेतला.

ओलींच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनीही आपत्कालीन बैठक बोलावली

‘काठमांडू पोस्ट’ने ऊर्जा मंत्री वर्षमान पून यांचा संदर्भ देत म्हटलं आहे, “आज मंत्रिमंडलने राष्ट्रपतींना संसद भंग करण्याची शिफारस करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.” ओलीने माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दल प्रचंड यांच्यासोबत झालेल्या सत्ता संघर्षानंतर हे मोठं पाऊल उचललं आहे. दुसरीकडे कॅबिनेटने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर नेपाळच्या विरोधी पक्षांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पुढील रणनीतीवर चर्चा होणार आहे.

हेही वाचा :

हिंदूराष्ट्र आणि राजेशाहीच्या मागणीसाठी नेपाळमध्ये आंदोलन, विरोधी पक्षांचा पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप

आधार कार्ड दाखवून नेपाळींची भारतीय हद्दीत घुसखोरी, सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा

‘रॉ’चे प्रमुख नेपाळमध्ये; देशातील प्रमुख नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि पंतप्रधानांशी दोन तास गुप्त चर्चा

Political crisis in Nepals after PM Oli recommended dissolution of parliament