US Visa : ट्रम्प यांच्यामुळे भारतीयांचं मोठं नुकसान, चीनला मात्र फायदा, अमेरिकेचा गेम काय ?

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मनमानी निर्णय आणि कठोर भूमिका यामुळे सगळे जग धास्तावललेले असते. भारताला मात्र त्यांच्या निर्णयांचा मोठा फटका बसतो. 50 टक्के टॅरिफ आणि H-1B व्हिसाबाबतच्या निर्णयामुळे तर अमेरिकेत जाणाऱ्या लाखो भारतीयाचं स्वप्न मोडकळीस येण्याची पाळी आली . एवढंच नव्हे तर ऑगस्ट 2025 हा महिना भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी देखील अतिशय कठीण ठरला. अमेरिकन प्रशासनाने या महिन्यात कमी विद्यार्थी व्हिसा जारी केले, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे मानले जाते. एएफपी या वृत्तसंस्थानुसार, अमेरिकेने ऑगस्ट 2025 मध्ये एकूण 3 लाख 13 हजार 138 विद्यार्थी व्हिसा जारी केले, जे ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत 19.1 % कमी आहे.

मात्र या व्हिसा कपातीचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसामध्ये सुमारे 44.5 % घट झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने विद्यार्थी आणि इतर व्हिसा श्रेणींचा कालावधी मर्यादित करण्याच्या अलिकडच्या निर्णयानंतर ही घट झाली आहे.

चीनमधून दुप्पट विद्यार्थ्यांना मिळाला व्हिसा

मात्र चीनला तर फायदा झाल्याचे दिसत आहे. कारण चीनच्या 86 हजार 647 विद्यार्थ्यांना अमेरिकेने व्हिसा दिला आहे. तथापि, अहवालानुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत भारत अव्वल स्थानावर होता, त्यामुळे ही घट केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीच नाही तर अमेरिकन विद्यापीठांसाठीही चिंतेचा विषय ठरत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचे कडक व्हिसा धोरण

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर इमिग्रेशन धोरण (Immigration Policy) जाहीर केले आणि ऑगस्टमध्ये त्यांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी F-1 व्हिसाचा कालावधी मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या निर्णयामागे असे कारण सांगण्यात आले की, अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या खूप वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. मात्र, शिक्षण तज्ञांचे असे मत आहे की, या निर्णयामुळे अमेरिकन विद्यापीठांचा महसूल मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, कारण भारत आणि चीनमधून येणारे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शुल्क भरतात.

भारतीय विद्यार्थ्यांवर सर्वात जास्त परिणाम

अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी भारत सातत्याने अव्वल स्थानावर राहिला आहे. मात्र, यावेळी, ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे, भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा वाटपात 45% घट झाली, तर चिनी विद्यार्थ्यांसाठीही घट फक्त 10 ते 12 % होती. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. ज्यांनी आधीच अर्ज सादर केले होते त्यांना आता अतिरिक्त कागदपत्रे किंवा मुलाखतींसाठी बोलावले जात आहे. या धोरणामुळे भारतातून येणाऱ्या नवीन विद्यार्थ्यांच्या संख्येत विक्रमी घट होत असल्याचे अनेक विद्यापीठांनी नमूद केलं आहे.

H-1B व्हिसावरही संकटाचे संकेत

विद्यार्थी व्हिसांमध्ये घट होण्यासोबतच, ट्रम्प प्रशासन H-1B व्हिसावरही लक्ष ठेवून आहे. सरकारने अलीकडेच जाहीर केले की अमेरिकन कंपन्यांना प्रत्येक नवीन H-1B व्हिसा अर्जदारासाठी 1 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क भरावे लागेल. तंत्रज्ञान आणि आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का ठरला होता. याच कारणामुळे, Amazon, Meta आणि JP Morgan सारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना 21 सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परतण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले की हा नियम फक्त नवीन व्हिसा अर्जांना लागू होईल.