पाकिस्तान सर्वाधिक कर्ज कोणाकडून घेतो? चीन की अमेरिका; कुणासमोर पसरतो हात?

भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. हा देश मोठ्या प्रमाणात कर्जावर अवलंबून आहे. संरक्षण क्षेत्र असो किंवा विकास प्रकल्प, अनेक महत्त्वाच्या योजनांसाठी पाकिस्तानला परदेशी आर्थिक मदतीची गरज भासते. पाकिस्तानला सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्या देशांमध्ये चीन आणि अमेरिका यांची नावे घेतली जात असली, तरी प्रत्यक्षात सर्वाधिक कर्ज कोणाकडून घेतले जाते याबाबत आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

पाकिस्तान चीनकडून किती कर्ज घेतो?

पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक मंदी, परकीय चलनसाठ्याची कमतरता आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे अडचणीत आहे. जुनी कर्जे फेडण्यासाठी त्याला वारंवार नवीन कर्ज घ्यावे लागते किंवा जुन्या कर्जाचे रोलओव्हर करावे लागते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक, चीन आणि इतर वित्तीय संस्थांची भूमिका पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही काळापूर्वी चीनने पाकिस्तानला 3.4 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली. यामध्ये 2.1 अब्ज डॉलर्सचे विद्यमान कर्ज पुढे वाढवण्यात आले, तर 1.3 अब्ज डॉलर्सचे व्यावसायिक कर्ज पुन्हा वित्तपुरवठा करून देण्यात आले होते

अमेरिकेचीही मदत, पण चीन आघाडीवर

चीननंतर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्थांवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या पाकिस्तान IMF च्या 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. याशिवाय जागतिक बँक आणि इतर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले मोठे कर्जही पाकिस्तानवर आहे. अमेरिकेने गेल्या अनेक दशकांमध्ये पाकिस्तानला आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रात मदत केली असली, तरी थेट द्विपक्षीय कर्जाच्या बाबतीत चीन अमेरिकेपेक्षा खूप पुढे आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला पाकिस्तानचा सर्वात मोठा कर्जदाता चीनच मानला जातो.

पाकिस्तानवर एकूण परदेशी कर्ज किती?

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानवर एकूण परदेशी कर्ज आणि देणी 130 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक झाली आहेत. यामध्ये देशांतर्गत सार्वजनिक कर्जाची भर घातल्यास ही रक्कम आणखी मोठी होते. सतत वाढणारे कर्ज, कमकुवत परकीय चलनसाठा आणि आर्थिक अडचणींमुळे पाकिस्तानला जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे, त्यामुळे देशावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे विकासदरावर फरक पडत आहे.