मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष भारतविरोधी भूमिका घेऊन चीनपुढे का घालताय पायघड्या, खरं कारण आले समोर?

India maldive row : मालदीवमध्ये नवं सरकार आल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झालेले मोहम्मद मुइज्जू यांनी सोमवारी पहिल्यांदाच मालदीवच्या संसदेला संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, मालदीवचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही बाह्य दबावापुढे ते झुकणार नाहीत. मुइज्जू यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात भारताचा उल्लेखही केला. ते म्हणाले की, मालदीवमधून भारतीय सैन्य मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 पर्यंत तीन एव्हिएशन प्लॅटफॉर्मपैकी एका प्लॅटफॉर्मवरून निघून जातील. उर्वरित दोन प्लॅटफॉर्मवरील सैन्य 10 मे 2024 पर्यंत मागे घेण्यात येतील.

मुइज्जू संसदेत भाषण करत असताना विरोधी पक्षाचे नेते मात्र गैरहजर होते. एकूण ५६ खासदारांनी या भाषणावर बहिष्कार टाकला होता. त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेमुळे, मालदीवमधील दोन प्रमुख विरोधी पक्ष – मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि डेमोक्रॅट्स यांनी मुइज्जूच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.

आम्ही परदेशी सैनिकांना देशातून काढून टाकू म्हणून मोठ्या लोकसंख्येने आम्हाला मतदान केले. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचेल असा कोणताही करार आम्ही करणार नाही, असे ते म्हणाले. मुइज्जू यांनी ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेवर आपली निवडणूक लढवली होती. गेल्या वर्षी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांना 53% मते मिळाली होती.

मुइज्जू इथेच थांबले नाही. लक्षद्वीपबाबत भारत आणि मालदीवमध्ये तणाव असताना मुइज्जू पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले होते. चीनमधून परतल्यानंतर त्यांचा भारताबाबतचा दृष्टिकोन अधिक आक्रमक झाला होता. त्यांनी भारतीय सैन्याच्या माघारीसाठी १५ मार्चची मुदत दिली होती.

सध्या मालदीवमध्ये 88 भारतीय सैनिक आहेत. हे सैनिक मालदीवमधील दोन हेलिकॉप्टर आणि एका विमानाची देखभाल आणि ऑपरेशन हाताळतात. ही दोन्ही हेलिकॉप्टर आणि विमाने भारताने मालदीवला दिली आहेत.

पण याचं कारण काय?

मुइज्जू हे प्रत्यक्षात चीन समर्थक मानले जातात. आमच्या मालदीव समर्थक धोरणाचा आदर आणि पालन करणारा कोणताही देश मालदीवचा जवळचा मित्र मानला जाऊ शकतो. असे ते म्हणाले. मालदीवच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांची पहिली परदेश भेट भारताची होती. पण मुइज्जूने हे केले नाही. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर मुइज्जू आधी तुर्की, नंतर यूएई आणि नंतर चीनला गेले.

चीनमधून परतल्यानंतर ते भारताप्रती अधिक आक्रमक झाले. चीनमधून परत येताच मुइज्जू म्हणाले, ‘आम्ही एक छोटा देश असूनही आम्हाला धमकावण्याचा परवाना कोणालाही देत ​​नाही.’ ‘आम्ही कोणाच्या अंगणात उपस्थित असलेला देश नाही, आम्ही स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश आहोत’, असेही मुइज्जू म्हणाले.

मुइज्जू यांनी चीन दौऱ्यात 20 करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.  यामध्ये चीनने मालदीवला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मालदीवमध्ये पाच वर्षांनंतर चीन समर्थक सरकार सत्तेवर आले आहे. यापूर्वी, इब्राहिम सोलिह हे 2018 ते 2023 पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष होते, जेव्हा मालदीव आणि भारत यांच्यातील जवळीक वाढली होती. त्यांच्या आधी 2013 ते 2018 पर्यंत अब्दुल्ला यामीन यांचे सरकार होते, जेव्हा मालदीवची चीनशी मैत्री वाढली होती. यामीन यांच्या सरकारच्या काळातच मालदीव बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा भाग बनला.

मालदीववर चीनचे सर्वाधिक कर्ज

मुइज्जू सत्तेवर आल्यानंतर मालदीवची पुन्हा एकदा चीनशी जवळीक वाढू लागली आहे. मालदीवचे चीनवर आधीच १.३७ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. जागतिक बँकेच्या मते, मालदीवच्या एकूण कर्जामध्ये चीनचा वाटा 20 टक्के आहे.

मुइज्जू जेव्हा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटले तेव्हा त्यांनी कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय चीनने मालदीवला 130 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. एवढेच नाही तर मालदीव एअरलाइन्स चीनमध्ये देशांतर्गत उड्डाणेही सुरू करू शकतील. हुलहुमाले येथील पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी चीन ५० दशलक्ष डॉलर्स देणार आहे.

सध्या मालदीव आपल्या अनेक गरजांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. पण मुइज्जू यांना हे अवलंबित्व कमी करायचे आहे. त्यामुळेच मुइज्जू यांनी चीनमधून परत येताच घोषणा केली की आता मालदीवमधील रुग्णही यूएई आणि मलेशियाला पाठवले जातील. तर, आत्तापर्यंत मालदीवमधून बहुतांश रुग्ण भारतात येत असत.

याशिवाय मालदीवची अर्थव्यवस्था केवळ 5 अब्ज डॉलरची आहे. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्या लागतील आणि यासाठी चीन मदत करत आहे.

मालदीव चीनच्या जाळ्यात अडकतोय

मालदीव हिंद महासागरात आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांसाठी त्याचे सामरिक महत्त्व आहे. मालदीवमध्ये 1200 हून अधिक लहान-मोठी बेटे आहेत, जी हिंदी महासागरात दक्षिणेकडून पश्चिमेकडे पसरलेली आहेत. यातील 16 बेटे चीनने भाडेतत्त्वावर घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.