अमेरिका इस्रायलला इराणविरुद्ध का मदत करत आहे? जाणून घ्या

इराणमधील अनेक तळांना लक्ष्य केल्यानंतर इस्रायलने दावा केला आहे की, इराणवरील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला आहे. इराणने इस्रायलला परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही दिला आहे. अमेरिका वारंवार इराणला अणुकार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी करत असतानाच इस्रायलने इराणच्या आण्विक तळांवर हल्ले केले आहेत. इराणने अणुकार्यक्रम रद्द न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी इराणला दिला.

त्यानंतरच त्याचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या इस्रायलने इराणवर हल्ला चढवला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेने हात धुतले आहेत, पण या हल्ल्यांमागे कोण आहे हे साऱ्या जगाला ठाऊक आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका इस्रायलला एवढी मदत का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काय उपयोग? जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

अमेरिका खूप मदत करते

ही गोष्ट 2020 ची आहे. त्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलला 3.8 अब्ज डॉलरची मदत केली. बराक ओबामा यांच्या सरकारने इस्रायलला ही मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. 2017 मध्ये ओबामा प्रशासनाने इस्रायलसोबत 38 अब्ज डॉलरच्या पॅकेजचा करार केला होता.

2017 मध्ये लागू झालेल्या या कराराची वैधता 2028 पर्यंत आहे. या करारामुळे तेव्हापासून अमेरिका इस्रायलला वार्षिक आर्थिक मदत देत आहे. एवढेच नव्हे तर इतर देशांतील ज्यू इस्रायलमध्ये आश्रय घेत आहेत. 2020 मध्ये अमेरिकेने इस्रायलला या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी 50 लाख डॉलरची मदत दिली होती.

इस्रायलच्या लष्करावर मोठा खर्च

2020 मध्ये देण्यात आलेल्या 3.8 अब्ज डॉलरच्या मदतीपैकी 500 दशलक्ष डॉलर्स एकट्या आयर्न डोम या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीवर खर्च करण्यात आले. इस्रायलवर हवेत डागण्यात आलेली क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्यास ही संरक्षण यंत्रणा सक्षम आहे. अमेरिकेने 2011 मध्ये या प्रणालीवर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि 2020 पर्यंत त्यावर 1.6 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत.

त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील सॅम यांनी 2022 मध्ये इस्रायलला 3.3 अब्ज डॉलर्सहून अधिकची मदत केली. यापैकी इस्रायलने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर केवळ 88 लाख डॉलर खर्च केले. उर्वरित मदत इस्रायली सैन्यासाठी होती. यामध्ये बोगदा शोधण्याचे तंत्र, लष्करी उपकरणांची देखभाल आणि लष्कराचे प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.

अमेरिका विविध कारणांसाठी मदत

खरे तर अमेरिकेने इस्रायलला मदत करण्यामागे अनेक कारणे आहेत.1948 मध्ये अमेरिकेने स्वतंत्र ज्यू राष्ट्र निर्मितीसाठी मदतीचे आश्वासन दिले. तेव्हापासून या मदतीची प्रक्रिया सुरू आहे. 1948 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रूमन हे इस्रायलला मान्यता देणारे पहिले जागतिक नेते होते. याचे कारण होते वैयक्तिक संबंध.

ट्रुमन यांचे दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदार एडवर्ड जेकबसन यांनी इस्रायलला एक देश म्हणून मान्यता मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर लगेचच अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये शीतयुद्ध सुरू होते. त्यानंतर युद्धभूमी मध्य पूर्व बनली, जी तेल आणि सुएझ कालव्यासारख्या सामरिक वॉटरमार्कमुळे दोन्ही महासत्तांसाठी महत्वाची होती. त्यावेळी अमेरिका सर्व कमकुवत युरोपीय शक्तींवर मध्यपूर्वेतील पाश्चिमात्य दलाल म्हणून उदयास आली होती.

याचे मूळ 1967 च्या युद्धापासून जाते ज्यात इस्रायलने आपले कमकुवत शत्रू इजिप्त, सीरिया आणि जॉर्डनचा पराभव केला आणि ऐतिहासिक पॅलेस्टिनी राज्याचे अवशेष काबीज केले. सीरिया आणि इजिप्तचा काही भागही काबीज केला. तेव्हापासून अमेरिका इस्रायलला या भागात आपले लष्करी श्रेष्ठत्व टिकवून ठेवण्यास मदत करत आहे, जेणेकरून या भागात आपले लष्करी श्रेष्ठत्व कायम राहील.

मध्य पूर्वेतील महत्त्वाचे भागीदार

याशिवाय सामरिकदृष्ट्या अमेरिका इस्रायलला मध्यपूर्वेतील महत्त्वाचा मित्र देश म्हणून पाहते, ज्याच्या माध्यमातून तो इतर देशांवर ताबा मिळवतो. इस्रायलला अमेरिकेची मदत इस्रायलला या प्रदेशातील धोक्यांचा सामना करण्यास मदत करते, असा विश्वास अमेरिकन काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिसने व्यक्त केला आहे.

इतकेच नव्हे तर रिपब्लिकन असो वा डेमोक्रॅटिक, इस्रायलला सुरक्षित ठेवणे हा अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. 2020 साली डेमोक्रॅटिक पक्षाने निवडणूक प्रचारादरम्यान इस्रायलला लोखंडाप्रमाणे पाठिंबा देणार असल्याचा दावा केला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने इस्रायलला सर्वाधिक आर्थिक मदत केली आहे.