लग्न केल्यावर मिळतात अडीच लाख रुपये, जाणून घ्या काय आहे सरकारची ही योजना

भारतीय समाजात अनेक जाती आहेत. पण जाती जातीत भेद असल्याने समाजात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही घटनात्मक मूल्ये साध्य करण्यात अडचण निर्माण होते. कोणत्याही देशाच्या विकासात हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. देशातील सरकार वेळोवेळी हे भेद कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. केंद्र सरकारने देखील ही मानसिकता दूर करण्यासाठी एक पाऊल टाकले आहे. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आंतरजातीय विवाहाच्या माध्यमातून सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजना सुरू केली होती. 2013 मध्ये हा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आला होता. या योजनेचा उद्देश एक प्रगतीशील समाज निर्माण करणे होता. ज्यामध्ये आंतरजातीय विवाह सामान्यतः स्वीकारला जावा.

काय योजना आहे?

या योजनेअंतर्गत केवळ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणेच नाही तर नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक मदत करणे हाही उद्देश आहे. योजनेच्या माध्यमातून जोडप्याला 2.5 लाख रुपये दिले जातात. जर तुम्ही आंतरजातीय लग्नाचा विचार करत असाल तर तुम्ही या योजनेत स्वतःची नोंदणी करून योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

कोण अर्ज करू शकतो?

लग्न करणाऱ्या जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती दलित समाजातील असावी आणि दुसरी दलित समाजाबाहेरील असावी. तसेच तुमचा विवाह वैध आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, जोडप्याकडे सर्व कागदपत्रे क्रमाने असणे आवश्यक आहे.

नवविवाहित जोडप्यांना विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत या योजनेत नावनोंदणी करावी लागेल, जर त्या जोडप्याला राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून कोणतेही प्रोत्साहन मिळाले असेल, तर ती रक्कम योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या एकूण रकमेतून वजा केली जाईल.

योजनेचे फायदे काय आहेत?

कायदेशीररित्या वैध आंतरजातीय विवाहासाठी प्रति विवाह ₹ 2.50 लाख दिले जातात. प्री-स्टॅम्प केलेल्या पावतीवर जोडप्याच्या संयुक्त खात्यात ₹1.50 लाखाची रक्कम जमा केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम तीन वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाईल. तीन वर्षांनी ती रक्कम व्याजासह जोडप्याला दिली जाईल.

तुमच्या भागातील जिल्हा प्रशासनाला प्रत्येक विवाहासाठी ₹25,000 ची रक्कम दिली जाईल जेणेकरून ते मोठ्या प्रमाणावर विवाह समारंभ आयोजित करू शकतील आणि या कार्यक्रमांना प्रसिद्ध व्यक्तींना आमंत्रित करू शकतील.

अर्ज कसा करायचा?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दाम्पत्याला प्रथम त्यांच्या भागातील खासदारांशी बोलून या योजनेसाठी फॉर्म मिळवावा लागेल. अर्जामध्ये संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला तुमची सर्व कागदपत्रे जोडावी लागतील आणि ती डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनला पाठवावी लागतील. याशिवाय तुम्ही हा फॉर्म जिल्हा दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकारलाही पाठवू शकता. जर सर्व कागदपत्रे बरोबर असतील तर तुमची या योजनेत नोंदणी केली जाईल. आणि शेवटी तुम्हाला या योजनेचा फायदा होईल.