आता काही खैर नाही, लग्नाचे आमिष देऊन फसवणूक केल्यास…; नवीन कायदा काय सांगतो?

हल्लीच्या वेगवान युगात नाती जितक्या सहजतेने जुळतात, तितक्याच वेगाने ती तुटतानाही दिसतात. पण हल्ली लग्नाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यानंतर लग्नास नकार देणे या अशा घटना सातत्याने घडताना दिसत आहे. पण आता लग्नाचे आमिष दाखवून एखाद्या महिलेची फसवणूक करणे हा केवळ नैतिक गुन्हा उरलेला नाही, तर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) अंमलबजावणीनंतर तो एक गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरला आहे. नवीन कायद्यातील कलम ६९ मुळे अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

नवीन कायद्यात बदल

पूर्वी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७५ अंतर्गत बलात्कार या श्रेणीत नोंदवल्या जात असत. परंतु, नवीन कायद्यात यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६९ नुसार, जर एखादी व्यक्ती लग्न, नोकरी किंवा पदोन्नतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी संमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर तो आता स्पष्टपणे गुन्हा मानला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, याला आता बलात्कार न मानता एका वेगळ्या गुन्हेगारी श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत काही प्रमाणात कमी झाली आहे.

नेहमीच गुन्हा असतो का? सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

प्रत्येक तुटलेले नाते किंवा लग्नाचा मोडलेला शब्द हा गुन्हा नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमोद सूर्यभान पवार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाच्या मते, जर संबंधित व्यक्तीचा सुरुवातीला लग्नाचा प्रामाणिक हेतू असेल, परंतु नंतर कौटुंबिक विरोध, अंतर्गत मतभेद किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे लग्न होऊ शकले नाही, तर तो गुन्हा ठरत नाही. हा गुन्हा तेव्हाच ठरतो, जेव्हा त्या व्यक्तीचा हेतू सुरुवातीपासूनच (Ab initio) फसवणुकीचा असतो. एखादी व्यक्ती केवळ शारीरिक संबंध मिळवण्यासाठीच लग्नाचे आमिष दाखवत असेल तर तो गुन्हा असतो.

अशा प्रकरणांमध्ये तपास करणे हे पोलीस आणि न्यायालयासाठी मोठे आव्हान असते. केवळ आरोप असून चालत नाही, तर तो विश्वासघात होता की परिस्थितीजन्य बदल हे ठरवण्यासाठी खालील गोष्टींची तपासणी करणे महत्त्वाचे असते. यासाठी पोलीस दोघांमधील चॅट्स आणि मेसेज मधील संवादाचे स्वरूप, कॉल रेकॉर्ड्स आणि साक्षीदारांच्या साक्षी, आरोपीने लग्नासाठी काही पावले उचलली होती का? म्हणजेच उदा. घरी बोलणे, साखरपुड्याची तयारी इत्यादी गोष्टींची तपासणी केली जाते.

याबद्दल कायद्यात तरतूद असली तरी अनेक कायदेतज्ज्ञांनी या कलमाच्या संभाव्य गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या नवीन कलमामुळे जिथे पीडित महिलांना न्याय मिळणे सोपे झाले आहे, तिथेच या कलमाच्या संभाव्य गैरवापराबाबतही कायदेतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. परस्पर संमतीने राहिलेले लिव्ह-इन रिलेशनशिप तुटल्यानंतर त्याचे रूपांतर गुन्ह्यात होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने तपासादरम्यान अधिक सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

(टीप: ही माहिती उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहे. कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणासाठी तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)