तीन महिन्यांचं मोफत रेशन एकत्रित मिळणार ! काय आहे योजना आणि अटी

गरिबांसाठी जीवनाधार ठरणाऱ्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ( PDS ) मोठा बदल करण्यात आला आहे. यंदा मान्सूनच्या काळात रेशन वितरणात अडथळा येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा ( NFSA ) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PM-GKAY ) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जूनमध्येच पुढील तीन महिन्यांचं म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑगस्ट २०२५चं रेशन एकाच वेळी मिळणार आहे.

काय आहे ही योजना?

सध्या देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना दरमहा ५ किलो तांदूळ किंवा गहू मोफत दिलं जातं. अंत्योदय अन्न योजना ( AAY ) अंतर्गत अधिक गरजूंना दरमहा ३५ किलो धान्य पुरवलं जातं. मात्र, मान्सूनमध्ये पुरवठा साखळी खंडित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सरकारने हे धान्य आगाऊ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लाभार्थ्यांना किती धान्य मिळेल?

1. PM-GKAY अंतर्गत: प्रत्येक व्यक्तीला ३ महिन्यांसाठी १५ किलो धान्य

2. AAY लाभार्थी: एका कुटुंबाला १०५ किलो धान्य

या रेशनचं वितरण ३१ मे २०२५ पर्यंत सुरू होणार असून, आवश्यकतेनुसार मुदतवाढही दिली जाऊ शकते.

रेशन मिळवण्यासाठी अटी काय?

1. आधार लिंकिंग : रेशन कार्ड सर्व सदस्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असणे बंधनकारक आहे.

2. ई-केवायसी पूर्ण करणे : आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य असून, ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण केलेलं असावं.

3. तीनदा बायोमेट्रिक तपासणी : तीन महिन्यांच्या रेशनसाठी तीन वेळा बायोमेट्रिक तपासणी करावी लागेल.

ई-केवायसी कशी करावी?

ऑफलाइन:

1. जवळच्या फेअर प्राइस शॉपवर जा

2. आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड घेऊन जा

3. दुकानदाराच्या e-POS मशीनद्वारे बायोमेट्रिक सत्यापन करा

ऑनलाइन:

1. संबंधित राज्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली वेबसाइटवर जा

2. “e-KYC” पर्याय निवडा

3. रेशन कार्ड क्रमांक आणि OTP प्रविष्ट करा

4. “Mera eKYC” किंवा “AadhaarFaceRD” अॅप वापरून चेहरा ओळख (फेस रिकग्निशन) करा

ही सेवा देशभरात उपलब्ध असून One Nation One Ration Card योजनेमुळे कोणत्याही राज्यात रेशन मिळवणं शक्य आहे.

कोणते कागदपत्र लागतात?

1. रेशन कार्ड

2. घरातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड

3. आधारशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर

शेवटी महत्त्वाचं काय?

मान्सून काळात उपासमारीसारख्या समस्यांपासून गरीब कुटुंबांना वाचवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, लाभ घेण्यासाठी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करणं आणि आधार लिंकिंग करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे गरिबांना आवश्यक त्या वेळी अन्नसुरक्षा मिळेल आणि रेशनच्या तक्रारीही कमी होतील.