कोणत्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना किती पगार मिळतो? जाणून घ्या
आपल्या देशातील राज्यांचे मुख्यमंत्री हे त्या राज्याचे प्रमुख असतात आणि त्यांच्यावर राज्याच्या विकासाची मोठी जबाबदारी असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना वेतन आणि विविध भत्ते दिले जातात. पण तुम्हाला माहीत आहे का, प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार वेगवेगळा असतो आणि तो का असतो? चला, याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हटलं की, त्या व्यक्तीवर संपूर्ण राज्याची धुरा असते. राज्याच्या विकासाचे निर्णय घेणे, कायदे-सुव्यवस्था राखणे आणि लोकांच्या हितासाठी काम करणे ही त्यांची प्रमुख कर्तव्ये असतात. एवढ्या मोठ्या जबाबदाऱ्यांसाठी त्यांना निश्चित पगार आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार सारखा नसतो. याचे कारण आपल्या संविधानात दडलेले आहे.
संविधानानुसार, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे पगार आणि भत्ते ठरवण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या विधानसभेला असतो. याचाच अर्थ, केंद्रीय सरकार किंवा संसद यात थेट हस्तक्षेप करत नाही. यामुळेच, प्रत्येक राज्याची आर्थिक परिस्थिती, बजेट आणि राजकीय धोरणांनुसार पगाराचे आकडे वेगवेगळे असतात.
याबाबतीत, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री सध्या सर्वात आघाडीवर आहेत. माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलंगणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा पगार देशात सर्वाधिक होता. 2016 मध्ये तेलंगणा विधानसभेने एक कायदा संमत करून मुख्यमंत्री आणि आमदारांच्या पगारात मोठी वाढ केली होती. त्यामुळे त्यांचा पगार ₹4,10,000 पर्यंत पोहोचला, जो अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पगारापेक्षा खूप जास्त होता. इतकंच नाही, तर काही माध्यमांनी दावा केला होता की त्यांचा पगार देशाच्या राष्ट्रपतींच्या पगाराच्या जवळपास होता.
या तुलनेत, इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार पाहिल्यास, त्यात मोठा फरक दिसून येतो. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार ₹3,90,000, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा ₹3,65,000 तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार ₹3,40,000 आहे. याशिवाय, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये हे आकडे अजून कमी आहेत.
पगारामध्ये फक्त मूळ वेतनच नाही, तर अनेक प्रकारचे भत्तेही समाविष्ट असतात. यामध्ये महागाई भत्ता (DA), प्रवास भत्ता, राहण्याची आणि गाडीची सुविधा तसेच इतर विशेष भत्ते दिले जातात. प्रत्येक राज्यात या सुविधा आणि भत्त्यांच्या नियमांमध्येही थोडाफार फरक असतो.
म्हणूनच, जेव्हा आपण कोणत्या मुख्यमंत्र्याला सर्वाधिक पगार मिळतो, याबद्दल बोलतो, तेव्हा फक्त मूळ पगाराचा विचार न करता मिळणाऱ्या एकूण सुविधेचा विचार करणे गरजेचे आहे. हा फरक प्रत्येक राज्याची आर्थिक क्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतो.
