सिंचन घोटाळ्यात राज्य सरकारचा अजित पवारांना वाचवण्याचा प्रयत्न?

नागपूर: राज्य सरकारने नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात (Irrigation Scam) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं कुठंही नाव नाही. काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, सोमवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांचं नाव नसल्यानं सरकार अजित पवारांना वाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असाही सवाल उपस्थित होत आहे. याचिकाकर्ते आणि जनमंच संस्थेचे (Janmanch Organization) तत्कालीन अध्यक्ष शरद पाटील (Sharad Patil) यांनी देखील अजित पवारांचं नाव नसल्यानं नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकार केवळ राजकारणासाठी सिंचन घोटाळ्याचा वापर करत असल्याचा आरोप केला.

नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यात गोसेखुर्द प्रकल्पातील तब्बल 155 टेंडरची चौकशी सुरू आहे. या घोटाळ्यात 20 एफआयआर दाखल झाले असून 5 प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा या घोटाळ्याशी काही संबंध आहे की नाही, याबाबतही सरकारनं काहीही उत्तर दिलं नाही. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने माजी उपमुख्यंत्री अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचं न्यायालयात सांगितलं होतं. मात्र, नुकत्याच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांबाबत सरकारने काहीही उत्तर दिलेलं नाही. अजित पवार जलसंसाधन मंत्री असताना, विदर्भातील काही सिंचन प्रकल्पात अनियमितता आढळून आली होती. याला सरकारने अजित पवार जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे आता न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. जनमंच सामाजिक संस्थेनं विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यांबाबत जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशीही सुरू आहे.