राज्यातील पहिल्या ओबीसी एल्गार मोर्चाला ब्रेक, पोलिसांनी परवानगी नाकारली

त्यामुळे आता राज्यातील ओबीसींचा पहिला एल्गार मोर्चा निघणार की  नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यातील पहिल्या ओबीसी एल्गार मोर्चाला ब्रेक, पोलिसांनी परवानगी नाकारली
सांकेतिक फोटो

बारामती : येत्या 29 जुलैला आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी एल्गार मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. राज्यातील पहिल्या ओबीसी एल्गार मोर्चाची सुरुवात बारामतीतून होणार होती. मात्र राज्यातील वाढत्या कोरोनाचे कारण देत बारामती पोलिसांनी या मोर्चासाठी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आता हा मोर्चा काढण्यात येणार की नाही, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

ओबीसी संघटना आक्रमक

ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यानंतर ओबीसी समाजाकडून येत्या 29 जुलै रोजी बारामतीमध्ये पक्ष विरहित एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या एल्गार मोर्चात ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा समावेश असणार आहे. या आंदोलनाला नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, महादेव जानकर, राम शिंदे, पंकजा मुंडे, योगेश टिळेकर, इम्तियाज जली, रुपाली चाकणकर यांसारखे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहणार होते.

बारामती पोलिसांकडून परवानगी नाही 

मात्र मोर्चाला अवघा आठवडा शिल्लक असताना बारामती पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकरली आहे. बारामतीत कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे मोर्चाच्या आयोजनामुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकावेळी पाच पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये, अशी सूचना करण्यात आली.

तसेच मोर्चा काढण्यापेक्षा तुमचे म्हणणं कायदेशीर मार्गाने मांडा, असा सल्लाही पोलिसांनी दिला आहे. तसेच यासंबंधी नोटीस बारामती शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे यांनी जारी केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील ओबीसींचा पहिला एल्गार मोर्चा निघणार की  नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

(Baramati Police denied permission for OBC Morcha in City)

संबंधित बातम्या : 

मोठी बातमी : एकीकडे मराठा मोर्चाचा हुंकार, दुसरीकडे OBC संघटनांचा एल्गार, उद्यापासून महिनाभर आंदोलन

OBC Morcha : नाशिकमध्ये ओबीसी आक्रोश मोर्चा, आरक्षण वाचवण्यासाठी समाज रस्त्यावर

VIDEO: ओबीसींचं रस्त्यावर झोपून आंदोलन, शेकडो कार्यकर्त्यांची धरपकड; नाशिकच्या द्वारका चौकाला छावणीचं स्वरुप