पडलेली घरं पुन्हा बांधणार, पूरग्रस्त भागासाठी 6800 कोटींची केंद्राकडे मागणी
कोल्हापूर-सांगलीतील पूरग्रस्त भागात पडझड झालेल्या घरांची दुरुस्ती किंवा पूर्ण घर शिफ्ट करण्यासाठी 222 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पोर्टल उघडून मदत केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुंबई : महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागासाठी 6 हजार 800 कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली. पूरग्रस्त सांगली आणि कोल्हापूरसाठी (Kolhapur Sangli Flood) चार हजार 700 कोटी, तर कोकण, पुणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2 हजार 105 कोटींची मागणी केली जाणार आहे. पडलेली घरं पुन्हा बांधून देण्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
पूरपरिस्थितीचा अहवाल केंद्राला लवकरच पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. केंद्राची मदत येईपर्यंत वाट न पाहता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्याचंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
शहरातील पूरग्रस्त भागात 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. ग्रामीण भागाला दहा हजारांव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांची नुकसान भरपाई, पिकाचे पैसे देणार असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. पोलिस पाटील आणि सरपंच यांनी पंचनामा दिला, तरी तो ग्राह्य धरण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
नवीन घरं बांधून देणार
पूर्ण नवीन घरं, घरांची दुरुस्ती किंवा पूर्ण घर शिफ्ट करण्यासाठी 222 कोटी रुपये देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पोर्टल उघडून मदत केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पुरामुळे शहरात जमा झालेला कचरा साफ करण्यासाठी 66 कोटी, ऊस पूर्ण पाण्याखाली गेल्यामुळे पिकांच्या नुकसानासाठी 30 कोटी, दगावलेल्या जनावरांची भरपाई म्हणून 30 कोटी, मत्स्य व्यवसायासाठी 11 कोटी रुपये लागणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
सार्वजनिक विभाग, नगरपालिका, महापालिका यांना रस्ते दुरुस्तीसाठी 876 कोटी लागतील. जलसंपदा आणि जलसंधारणासाठी 168 कोटींची तरतूद आहे. छोट्या व्यावसायिकांना नुकसानीच्या 50 टक्के (जास्तीत जास्त 50 हजार) इतकी मदत केली जाणार असून त्यासाठी तीनशे कोटींची तरतूद आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. जे महत्वाचे निर्णय, काही तरतूद करायची असेल तर ही उपसमिती करेल. आठवड्यातून एकदा यासंदर्भात बैठक होईल. मंत्रिमंडळाने एक महिन्याचे मानधन पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दगावलेली जनावरं वैज्ञानिक पद्धतीने दफन केली जातील. केरळवरुन यासाठी एक विशेष टीम आम्ही बोलवली आहे, अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात कमी दिवसात पाऊस झाला, तशी परिस्थिती भविष्यात उद्भवल्यास उपाययोजना करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तयार केली आहे.
पूरग्रस्त गावांना काय काय मिळणार?
• सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 4700 कोटी रुपयांची मदत • कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 2105 कोटी रुपये मान्यता • पोलीस पाटील आणि सरपंच यांनी जरी पंचनामा दिला तरी तो ग्राह्य धरला जाईल • पूरग्रस्तांना शहरात 15 हजार, ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये थेट देणार • ग्रामीण भागात 10 हजाराव्यतिरिक्त जमिनीचे पैसे, मृत जनावरांची नुकसान भरपाई आणि पिकाचे पैसे देणार • शहरी भागात 15 हजार व्यतिरिक्त इतर मदत थेट स्वरुपात नाही • घरांसाठी – पूर्ण नवीन घर बांधणे, दुरुस्ती करणे, पूर्ण घर शिफ्ट करणे यासाठी 222 कोटी • प्रधानमंत्री आवास योजनेचे पोर्टल उघडून यातून मदत केली जाणार • कचरा साफ करण्यासाठी – 66 कोटी • दगावलेल्या जनावरांसाठी – 30 कोटी • पिकांच्या नुकसानीसाठी, ऊस पूर्ण पाण्याखाली गेलेला आहे • मत्स्य व्यवसायासाठी – 11 कोटी • सार्वजनिक विभाग, नगरपालिका, महापालिका यांचे रस्ते दुरुस्तीसाठी – 876 कोटी • जलसंपदा आणि जलसंधारण – 168 कोटी • छोटे व्यावसायिक नुकसानीच्या 50 टक्के आणि जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये मदत करणार – त्यासाठी 300 कोटी • केंद्राकडे 6800 कोटी रुपयांची मागणी करणार
