केंद्राचा कृषी कायदा राज्यात नको, महाराष्ट्र सरकारनं नवा कायदा करावा: आशिष देशमुख

काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख यांनी केंद्र सरकारने तयार केलेला कृषी कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे. हा कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा. राजस्थान सरकार हा कायदा रद्द करण्यासाठी कायदा करत आहे, महाराष्ट्रानेही असा कायदा करावा, अशी मागणी आशिष देशमुख यांनी केली आहे.

केंद्राचा कृषी कायदा राज्यात नको, महाराष्ट्र सरकारनं नवा कायदा करावा: आशिष देशमुख

नागपूर: काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख यांनी केंद्र सरकारने तयार केलेला कृषी कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे. हा कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा. राजस्थान सरकार हा कायदा रद्द करण्यासाठी कायदा करत आहे, महाराष्ट्रानेही असा कायदा करावा, अशी मागणी आशिष देशमुख यांनी केली आहे. (congress leader ashish deshmukh opposes farmers bill)

आशिष देशमुख यांनी टीव्ही9 मराठी बोलताना ही मागणी केली आहे. केंद्राचा कृषी कायदा शेतकरी विरोधी आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करू नये. त्यासाठी महाविकास आघाडीने लवकरात लवकर कायदा तयार करावा. हा कायदा लागू न करण्यासाठी राजस्थानमध्ये कायदा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रानेही राजस्थानच्या धर्तीवर कायदा तयार करावा, असं सांगतानाच यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, आशिष देशमुख यांनी आज काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.

दरम्यान, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाब सरकारने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या नेतृत्वात कृषी कायद्यांविषय़ी एक विधेयक संमत केलं. ज्यामध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) संदर्भात आश्वासित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंजाबने मंजूर केलेल्या विधेयकामध्ये एमएसपीच्या कमी भावाने शेतमाल खरेदी केल्यास, तीन वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कुठल्याही कंपनीने किंवा व्यक्तीने एखादे विशिष्ट पीक घेण्यास शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला तर, दंड तसेच कारावासाची तरतूद केली आहे.

दरम्यान, काँग्रेस सरकारने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांना कृषी विधेयकांना विरोध करणारे विधेयक मंजूर करण्यास सांगितले आहे. तसेच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांना संविधानातील कलम 254 (2) अंतर्गत कायदा आणण्यावरही विचार करण्याचे सांगितले आहे. कलम 254(2) नुसार केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यांना रद्दबातल ठरवण्याची परवानगी राज्य सरकारलाआहे. याच शक्यतांचा विचार करण्याचे आदेश काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिले आहेत.

संबंधित बातम्या:

महाराष्ट्रात कृषी विधेयक कायदा लागू होणार नाही, काँग्रेस नेते राजीव सातव यांचा इशारा

राजस्थान सरकार कृषी कायद्यांविरोधात विधेयक आणणार, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची घोषणा

(congress leader ashish deshmukh opposes farmers bill)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI