महसूलचा मनमानी कारभार, नुकसान सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे..!
कसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. पण काही शेतकरी हे मदतीसाठी अपात्र ठरत असल्याचे प्रकार विशेष: मराठवाड्यात समोर आले आहेत. त्यामुळे यामागचे नेमके सत्य काय याची माहिती घेणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कारण नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे.
लातूर : नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी (Farmer) तक्रारी केल्या आहेत. पण काही शेतकरी हे मदतीसाठी अपात्र ठरत असल्याचे प्रकार विशेष: मराठवाड्यात (Marathwada) समोर आले आहेत. त्यामुळे यामागचे नेमके सत्य काय याची माहिती घेणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कारण नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात 4 हजारहून अधिक शेतकरी यांच्या तक्रारी ह्या अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. यामागे महसूल विभागाचा मनमानी कारभार समोर आला आहे.
पावसामुळे (Heavy Rain) खरीपातील तब्बल 45 हजार हेक्टराहून अधिकचे नुकसान झाल्याचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा आहे ती मदतीची. मात्र, महसूल विभागाच्या मनमानी कारभारामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. पूर किंवा पावसाचा खंड या बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नात सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट येण्याची शक्यता आहे की नाही, याचा अंदाज संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायचा असतो.
घट येणार असल्यास अधिसूचित विमा क्षेत्रातील पिकांसाठी एक अधिसूचना काढावी लागते. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचना काढल्या गेल्या आहेत. मात्र सहा जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांना या अधिसूचनांवर हरकती घेतल्या आहेत. त्यामुळे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहण्याची नामुष्की येऊ शकते.
नेमके काय झाले
पीक नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्याकडे तक्रारी ह्या दाखल केलेल्या आहेत. मात्र, अनेक शेतकरी हे भरपाईसाठी अपात्र असल्याचे विमा कंपनीने जाहीर केले आहे. कारण विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांची संख्या कमी करून अधिकचा नफा कमावयचा आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी व त्यांच्या समितीने विमा कंपनीने घेतलेल्या हरकती निकाली काढणे आवश्यक होते. मात्र, याकडेच दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
अर्धवट कामे पूर्ण करण्याचे आदेश
पीक विमा संदर्भातील शेतकऱ्यांनी केलेले दावे आणि विमा कंपनीने घेतलेले आक्षेप याचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी समिती नेमणे अपेक्षित होते. मात्र, सहा जिल्ह्यात असे झाले नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे यासंबंधीची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याचे आदेश कृषी विभागाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
या जिल्ह्यातील कामे अर्धवट
जिल्हाधिकारी यांनी हरकतींचा अभ्यास करणे, शिवाय या हरकती निकाली काढणे महत्वाचे होते. मात्र तसे न केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. निकाली काढलेली प्रकरणे ही देखील विमा कंपन्यांना कळवणे हे जिल्हाधिकारी यांचे काम होते पण हे अर्धवट काम जालना, परभणी, नांदेड, बीड, अकोला, उस्मानाबाद, नाशिक येथीप जिल्हाधिकारी यांनी केले होते.
परभणीतील 4,743 पूर्वसूचना अपात्र
पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पीकविमाधारक शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमाभरपाईसाठी 2 लाख 68 हजार 404 पूर्वसूचना विमा कंपनीकडे विविध माध्यमांतून दाखल केल्या आहेत. नुकसान आढळून न आल्यामुळे 4 हजार 743 पूर्वसूचना अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. नुकसान आढळून न आल्याने अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही. केवळ ज्या शेतकऱ्यांचे 25 टक्केपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले आहे त्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार आहे. तर पंचनामे केल्यानंतर नुकसान झाले असेल तर त्याचे नुकसानभरपाई ही पीक कापणीनंतर मिळणार आहे.
(Farmers likely to be deprived of help despite complaints of loss)
संबंधित बातम्या :
‘फळ तोडणी’ ऐवजी ‘बाग तोडण्याची’च शेतकऱ्यावर नामुष्की, लाखोंचे नुकसान
ऊस तोडणीसाठी पैशाची मागणी, मग ‘हा’ आहे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे पर्याय
