फोटो लावा किंवा संपत्ती जप्त करा, पण नांदेडच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याला बेड्या ठोका, सीआयडीला आदेश

नांदेड : नांदेडचा उपजिल्हाधिकारी (Nanded Deputy Collector) संतोष वेणीकर (Santosh Venikar) याला अटक करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सीआयडीला दिले आहेत. कृष्णूरमधील धान्य घोटाळ्याप्रकरणी वेणीकरला अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वेणीकर सापडत नसल्यास त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महसूल कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय धान्य काळ्या बाजारात विकल्याचा गुन्हा गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात दाखल झाला होता. त्यात आता सामाजिक कार्यकर्त्याने स्वतंत्र याचिका दाखल करुन या प्रकरणाचा योग्य तपास करण्याची मागणी केली होती.

आता या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी वेणीकर सापडत नसल्यास त्याचे पोस्टर लावावेत, संपत्ती जप्त करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता उपजिल्हाधिकारी वेणीकरला स्वतःला सीआयडीच्या स्वाधीन करण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचं मानलं जात आहे.

धान्य घोटाळ्यातील याचिकाकर्ते मोहम्मद रफीक अब्दुल शकुर यांच्यावर विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याचिककर्ता परभणीत असताना नांदेडमध्ये जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गुन्हा त्यांच्याविरोधात नोंद आहे.

या धान्य घोटाळ्यात आतापर्यंत अजय बाहेती, राजू पारसेवार, ललीतराज खुराणा, प्रकाश तापडीया हे गर्भश्रीमंत व्यापारी अद्याप तुरुंगात आहेत. त्यासोबतच महसूल विभागाचे चार कर्मचारीही अटकेत आहेत. या आरोपींनी जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न्यायालयाने जामीन नाकारला.

नांदेडचा तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकरला यापूर्वीच बिलोली इथल्या न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून नांदेडचा निवासी जिल्हाधिकारी असलेला वेणीकर परागंदा आहे. धान्य घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सीआयडीने वेणीकर सापडत नसल्याचं हायकोर्टात सांगितलं. त्यावर हायकोर्टाने वेणीकरचे छायाचित्रे लावून त्याचा शोध घ्या, वर्तमानपत्रात शोधमोहीम राबवा, इतकंच काय तर त्यांची संपत्ती जप्त करा, पण वेणीकरला अटक करा असे आदेश दिले आहेत.

या आदेशामुळे वेणीकरच्या अडचणी वाढल्या आहेत, शिवाय आता या घोटाळ्यात अन्य कुणाचा नंबर लागतो, याकडे महसूल विभागाचे लक्ष लागलेलं आहे.