बँकेत जमा कोट्यवधी रुपयांवरुन भारत-पाक आमनेसामने, ब्रिटनचं हायकोर्ट निर्णय देणार

लंडन : लंडनच्या नेटवेस्ट बँकेतील 3.1 अब्ज रुपयांसाठी भारत आणि पाकिस्तान (India Pakistan clash) पुन्हा एका आमने-सामने (Nizam Of Hyderabad Funds) येणार आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात ब्रिटेनचे हायकोर्टात या रुपयांच्या हक्कासाठी निर्णय घेतला जाणार आहे. हे सर्व पैसे हैद्राबादमधील (Hyderabad fund) सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकीशी (Nizam Of Hyderabad Funds) जोडले आहे.

1948 मधील ‘ऑपरेशन पोलो’ दरम्यानची गोष्ट आहे. ‘ऑपरेशन पोलो’ अंतर्गत हैद्राबादचे (Hyderabad fund) भारतात विलिनीकरण झाले. त्यावेळी निजामचे अर्थमंत्री नवाब मोईन नवाज जंग यांनी जवळपास 10 लाख पाऊंड (9 कोटी रुपये) ब्रिटीशांच्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त हबीब इब्राहीम रहीमतुल्ला यांच्या अकाऊंट (Nizam Of Hyderabad Funds) पाठवले. यात आता 35 पटींनी वाढ होऊन ही रक्कम 3.1 अब्ज रुपये झाली आहे.

निजाम यांना या पैशांबाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी हे पैसे परत करण्याची मागणी केली. मात्र पाकिस्तानी सरकारने (Hyderabad fund) याला विरोध दर्शवला. त्यानंतर या पैशांसाठी ब्रिटीश हायकोर्टात ( हाऊस ऑफ लॉर्ड्स) मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर या प्रकरणी कोर्टाने पैसे ट्रान्सफर केलेले अकाऊंट फ्रीज (Nizam Of Hyderabad Funds) केले. यानुसार पुन्हा या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायधीश मार्क्स स्मिथ यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला आणि ऑक्टोबर 2019 मध्ये यावर निर्णय देण्यात येईल, असे सांगितले.

निजाम यांनी (Nizam Of Hyderabad Funds) आपली बाजू मांडतेवेळी कोर्टात सांगितले की, “ऑपरेशन पोलो अंतर्गत पाकिस्तानात पाठवण्यात आलेली रक्कम ही सुरक्षेच्या कारणात्सव पाठवण्यात आली होती. मात्र हैद्राबादच्या भारतात विलिनीकरणानंतर पाकिस्तानने निजामची फार मदत केली. त्याचाच मोबदला म्हणून हे पैसे आम्हाला देण्यात आले, असा युक्तीवाद पाकिस्तानकडून करण्यात आला.

विशेष म्हणजे आम्ही हैद्राबादला शस्त्र पाठवली होती. त्याचा मोबादला म्हणून आम्हाला हे पैसे पाठवण्यात आलेत. असा युक्तीवाद यापूर्वी पाकिस्तानने केला होता. मात्र त्यावेळी याचा कोणताही पुरावा पाकिस्तानला कोर्टात दाखवण्यात आला नव्हता.