AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार, अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द : शिक्षण मंत्री

राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार, अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द : शिक्षण मंत्री
| Updated on: Dec 11, 2020 | 12:54 AM
Share

मुंबई : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत स्वतः शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीच घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला (Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad announce old pension scheme decision) .

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.

या विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी आणि त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या.

शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्यासह इतर शिक्षक आमदार आणि प्रतिनिधींनी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनतर या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सर्व शिक्षक आमदार आणि प्रतिनिधींनी राज्य सरकार व शिक्षण मंत्री यांचे निर्णय घेतल्याबद्दल आभार मानून अभिनंदन केले.

बैठकीला आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार, आमदार जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रकाश सोनावणे आदि उपस्थित होते.

हेही वाचा :

अरे व्वा..! जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकाची युनेस्कोकडून दखल, तब्बल 7 कोटी रुपयांच्या पुरस्काराने सन्मान

खदखदखद लाव्हा रस… वऱ्हाडी भाषेत ऑनलाइन क्लास, मास्तर नितेश कराळे सोशल मीडियावर लोकप्रिय

पोलिसांसोबत नाकाबंदीची ड्युटी, अंगावर ट्रक घालून चालकाने शिक्षकाला चिरडले

Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad announce old pension scheme decision

Follow Us
रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा
रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा.
सकाळी 9 वाजेपर्यंत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती टक्के मतदान?
सकाळी 9 वाजेपर्यंत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती टक्के मतदान?.
स्वतःवरच गुन्हा दाखल करणार? राऊतांचा भाजप सरकारला सवाल
स्वतःवरच गुन्हा दाखल करणार? राऊतांचा भाजप सरकारला सवाल.
पवार कुटुंबातील हे दोन तरुण नेते एकमेकांविरोधात लढणार?
पवार कुटुंबातील हे दोन तरुण नेते एकमेकांविरोधात लढणार?.
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात नवा ट्विस्ट; जय पवारांचे ते विधान काय?
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात नवा ट्विस्ट; जय पवारांचे ते विधान काय?.
खरगेंच्या त्या वक्तव्यावरून राजकारण तापलं; फडणवीसांचा निषेध
खरगेंच्या त्या वक्तव्यावरून राजकारण तापलं; फडणवीसांचा निषेध.
वाल्मिक कराड गँगची कारागृहातही दहशत! थेट कैद्यालाच मारलं अन्...
वाल्मिक कराड गँगची कारागृहातही दहशत! थेट कैद्यालाच मारलं अन्....
कोकणात भयंकर घडलं, भर समुद्रात नौका बुडाली, कोट्यवधीचं नुकसान; अपघात..
कोकणात भयंकर घडलं, भर समुद्रात नौका बुडाली, कोट्यवधीचं नुकसान; अपघात...
उष्णतेचा कहर! उष्माघाताने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू,
उष्णतेचा कहर! उष्माघाताने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू,.
आता सगळ्याच IT कंपन्या रडारवर, नाशिकच्या प्रकरणानंतर सरकारचं मोठं पाऊल
आता सगळ्याच IT कंपन्या रडारवर, नाशिकच्या प्रकरणानंतर सरकारचं मोठं पाऊल.