गृहनिर्माण मंत्री पोलीस परिवारांच्या भेटीला, पोलिसांना हक्काचे घरं लवकरच मिळणार, जितेंद्र आव्हाडांचे आश्वासन

मुंबई : पोलीस दलातून सेवानिवृत्त झालेले अथवा दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे या समितीचे अध्यक्ष, तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे सहअध्यक्ष असतील. या समितीच्या स्थापनेनंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी आज (11 जुलै) बीडीडी चाळीत जाऊन 400 निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी वरळीतील पोलीस परिवारांनी आव्हाडांचा सन्मान केला (Maharashtra Housing Minister Jitendra Awhad promises to provide houses of their rights to police families living in BDD Chawl in Worli).

‘लवकरच अंतिम निर्णय घेणार’

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि मी बसून लवकरच अंतिम निर्णय घेऊ, असं आश्वासन जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी दिलं. “आज BDD चाळीतील 400 निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनी माझी भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कुणालाही बेघर करू नका, असा आदेश दिला आहे. आदित्य ठाकरे आणि मी बसून लवकरच अंतिम निर्णय घेवू”, असे ट्विट देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे (Maharashtra Housing Minister Jitendra Awhad promises to provide houses of their rights to police families living in BDD Chawl in Worli).

पोलीस चळवळीला यश

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. याठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच दिले होते. पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनवर्सन यांच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी दिल्या होत्या. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली होती.

मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले होते?

बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो सुनियोजितपणे पूर्ण होईल, असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी पोलीस दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानांपैकी काही निवासस्थाने दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडेही आहेत. पुनर्विकासात पोलिसांच्या सेवा निवासस्थानांची संख्या अबाधित ठेवून, सध्या वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यांच्यासाठी विविध पर्यायांतून घरे उपलब्ध होतील. असे नियोजन करावे लागेल. पुनर्विकासातून म्हाडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे आणि त्यांचे या पोलिसांकरिता करावे लागणारे वाटप याबाबत आराखडाही तयार करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले होते.

पोलीस परिवारांनी असा उभारला लढा

उत्तर प्रदेश, बिहारमधील परप्रांतीयच नव्हे तर बांगलादेशीसुद्धा मुंबईत येऊन झोपड्या बांधतात आणि त्यांच्याही झोपड्या नावावर होतात. मग पोलिसांच्या नावावर घरं का होत नाहीत? जोपर्यंत बीडीडी चाळीतील घरं पोलिसांच्या नावांवर होत नाहीत तोवर हक्कांच्या घरांसाठी सुरू असलेला पोलीस परिवाराचा लढा सुरूच राहिल, असा निर्धार केला होता. एवढेच नाही तर पोलिसांच्या वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा ताटकळत पडलेला प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत मतदान करणार नसल्याचीही भूमिका पोलीस परिवारांनी घेतली होती.

संबधित बातमी : ‘घरं नाही तर, मतं नाही’, मुंबईच्या बीडीडी चाळीतील पोलिसांच्या कुटुंबियांचा एल्गार, मनसेचा जाहीर पाठिंबा