राज्याचा अर्थसंकल्प सादर, सातव्या वेतन आयोगासाठीही तरतूद

मुंबई : राज्य सरकारचा 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. या सरकारची टर्म संपण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी बाकी असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाला. निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पावर रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आलाय. शिवाय विविध विभागांचा निधीही वाढवलाय. राज्याचं कर्ज 16 टक्क्यांवरुन 14 टक्क्यांवर आणल्याचा दावा सरकारने केला.

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात 400 कोटींनी वाढ

गड किल्ले संवर्धनासाठी रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना होणार

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 6895 कोटींचा निधी, 385 शहरांना लाभ होणार

स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा दोन हजार 400 कोटींची तरतूद.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रुपयांची तरतूद

‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा आता आठ लाख रुपये

नाशिकसाठी लाईट रेल ट्रान्सपोर्टचं काम हाती

समृद्धी महामार्गासाठी सात हजार कोटींचं भूसंपादन पूर्ण

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांसाठी 8500 कोटी रुपये प्रस्तावित

दुष्काळी स्थिती असलेल्या गावांमध्ये मदत कार्य पोहोचवण्यासाठी निधीची तरतूद

कृषी पंप जोडणीसाठी 90 कोटी रुपयांची तरतूद

शिवस्मारकासाठी निधीची कमी पडू दिली जाणार नाही.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी. विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच निवृत्तीधारकांनाही लाभ

शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद

मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत 2 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत इमारत बांधण्यासाठी रूपये 75 कोटींची तरतूद

औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागातील 14 जिल्हयातील दारिद्रयरेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ आणि गहू पुरविण्यासाठी 896 कोटी 63 लाख रूपयांची तरतूद

एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद

महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921 कोटींची तरतूद. ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नवतेजस्विनी योजना

आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी 8 हजार 431 कोटींची तरतूद

अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा 1 हजार 87 कोटींची तरतूद

100 % गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 6 हजार 306 कोटींची तरतूद

सुमारे ६७ लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी. च्या विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात