दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारचं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट, महागाई भत्त्यात 5 टक्के वाढ
दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिलं आहे (Modi Government). केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 5 टक्क्यांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे.
नवी दिल्ली : दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिलं आहे (Modi Government). केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 5 टक्क्यांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे (Govt increased central employees DA). यानंतर आता सरकारी महागाई कर्मचाऱ्यांचा भत्ता 12 टक्क्यांवरुन 17 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात बुधवारी (9 ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला (Cabinet Decision).
लाइव : कैबिनेट फैसलों पर केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar शास्त्री भवन में कर रहे हैं प्रेस वार्ता #NewDelhi
यूट्यूब : https://t.co/NHgvb2q70P फेसबुक : https://t.co/E2JDbU3Jbvhttps://t.co/TGghuKPQQQ
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 9, 2019
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री प्रकाश जावडेकर (Union Minister Prakash Javdekar) यांनी या निर्णयाबाबत माहिती दिली. ही भत्ता वाढ जुलै 2019 पासून लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 65 लाख पेन्शन धारकांना होण्याची शक्यता आहे (Govt increased central employees DA). सरकारच्या या निर्णयाने सरकारी तिजोरीवर 16 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
दूसऱ्यांदा महागाई भत्त्यात वाढ
गेल्या एका वर्षात केंद्रीय सरकारने दुसऱ्यांदा महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. मोदी सरकारे आपल्या पहिल्या कार्यकाळात शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना मिळणारा महागाई भत्ता 12 टक्के केला होता. यापूर्वी महागाई भत्ता हा 9 टक्के मिळायचा. सरकारच्या या निर्णयानंतर सरकारी तिजोरीवर 9,168.12 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, अशी माहिती तेव्हा सरकारने दिली होती.
केंद्रीय मंत्रीमंडाळात झालेले इतर महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रीमंडळात शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आता शेतकरी येत्या 30 नेव्हेंबरपर्यंत किसान सम्मान निधीसाठी त्यांचे आधार क्रमांक पाठवू शकतात. पूर्वी याची शेवटची तारीख 1 ऑगस्ट 2019 होती. या निधीअंतर्गत सरकार लहान शेतकऱ्यांना दर वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करते.
सरकारने आशा कार्यकर्त्यांचा पगार 1000 रुपयांनी वाढवून 2000 रुपये इतका केला आहे.
आयुष्मान भारतअंतर्गत 31 लाखपेक्षा जास्त लोकांना फायदा झाला आहे. तर 3.5 लाखपोक्षा जास्त कुटुंबाने कार्ड बनवले आहेत, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी दिली. केंद्र सरकारची ही योजना पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये लागू आहे.
पाहा व्हिडीओ :
