मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना अडगळीत; तीन महिन्यांनंतरही अंमलबजावणी नाही

जळगाव : शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तरीत्या ‘एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन’ (One District, One Agricultural Product)ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. या योजनेच्या माध्यमातून नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, स्वयंरोजगाराची निर्मिती करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. परंतु या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन महिने उलटून देखील अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही योजना कागदावरच असून, शेतकरीवर्गात नाराजीचे वातावरण आहे. (Modi Government Scheme Is No Implementation)

नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारने ‘एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. येत्या पाच वर्षांसाठी या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यातील 60 टक्के हिस्सा केंद्राचा तर 40 टक्के हिस्सा राज्याचा असणार आहे.

बचतगटांना 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार

या योजनेअंतर्गत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, लहान उद्योग तसेच बचतगटांना 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्राईम मिनिस्टर फार्मलायजेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पीएमएफएमई) या योजनेअंतर्गत राज्याच्या कृषी विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी त्या-त्या जिल्ह्यातील खास पिकांची निवड करण्यात आली आहे. यात जीआय मानांकित नाशवंत कृषीमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि किरकोळ जंगली उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तरी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना नाहीत

योजना जाहीर होऊन तीन महिने उलटले. तरी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना नाहीत. ही एकप्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. आजवर अनेक योजना आल्या, मात्र त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. या योजनेबाबत तसे होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. आम्ही या योजनेच्या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी कृषी कार्यालयात जातो. पण मार्गदर्शक सूचना नसल्याचे कारण दिले जाते. आता तर योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदतही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत लवकरात लवकर मार्गदर्शक सूचना देऊन अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची गरज आहे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

संबंधित बातम्या

केंद्राची जबरदस्त योजना, ‘या’ 5 मुद्द्यांमुळे मिळणार 90 लाख नवीन रोजगार

कोट्यवधी शेतकरी अर्ज करुनही PM Kisan Scheme पासून वंचित, आता काय करायचं?