AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

राज्यसभेच्या सहाव्या जागेबाबतचा सस्पेन्स वाढला, अजित पवार गटाकडून ‘या’ नेत्याला संधी

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराची घोषणा करण्यात आली आहे. अजित पवार गटाकडून राज्यसभेच्या एका जागेसाठी उमेदवार जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यसभेच्या 6 पैकी 5 जागांवर महायुती निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पण सहाव्या जागेबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. महायुती या जागेवर उमेदवार देणार की नाही? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय.

राज्यसभेच्या सहाव्या जागेबाबतचा सस्पेन्स वाढला, अजित पवार गटाकडून 'या' नेत्याला संधी
| Updated on: Feb 14, 2024 | 7:22 PM
Share

मुंबई | 14 फेब्रुवारी 2024 : भाजप, शिवसेना शिंदे गट पाठोपाठ आता महायुतीच्या तिसऱ्या प्रमुख पक्षाकडूनही राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराची घोषणा झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून राज्यसभेच्या उमेदवाराची घोषणा झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी पुन्हा उमेदवारी मिळणार आहे. येत्या मार्चला त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार होता. त्यामुळे अजित पवार गटाकडून कुणाला संधी दिली जाणार? याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात होते. भाजपकडून तीनही जागांवर नव्या नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडूनही नव्या नेत्याला संधी देण्यात आली आहे. तर अजित पवार गटाने प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवत त्यांना राज्यसभेची संधी दिली आहे.

महायुतीकडून आतापर्यंत राज्यसभेच्या 6 पैकी 5 जागांसाठी उमेदवार जाहीर करण्यात आला आहे. सहाव्या जागेबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. सहाव्या जागेवर निवडणूक लढवण्यास तयार असल्याचे संकेत महायुतीच्या नेत्यांनी आधीच दिले आहेत. त्यामुळे महायुतीने सहाव्या जागेसाठी खरंच उमेदवार दिला तर लढत चुरशीची होईल. राष्ट्रवादीकडून अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होती. तसेच बाबा सिद्दीकी यांच्या देखील नावाची चर्चा होती. पण प्रफुल्ल पटेल यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.

महायुतीकडून कुणाकुणाला संधी?

महायुतीच्या तीनही पक्षांकडून आज राज्यसभेच्या उमेदवारांसाठी उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भाजपने तीन उमेदवार जाहीर केले आहेत. भाजप नेत्या मेधा कुलकर्णी, काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेले अशोक चव्हाण, भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते अजित गोपछडे यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी नावे चर्चेत होती. यामध्ये विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, विजया रहाटकर यांची नावे चर्चेत होती. पण भाजपकडून मेधा कुलकर्णी यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.

भाजपकडून मेधा कुलकर्णी यांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. तर भाजप पक्षात अनेक वर्ष काम करणारे अजित गोपछडे यांना राज्यसभेची संधी देण्यात आली आहे. अजित गोपछडे हे पेशाने डॉक्टर आहेत. तसेच काँग्रेसमध्ये महत्त्वाचे मानले जाणारे नेते अशोक चव्हाण यांना भाजप प्रवेशानंतर राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली आहे. दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा यांना संधी देण्यात आली आहे. तर अजित पवार गटाकडून पुन्हा प्रफुल्ल पटेल यांना संधी देण्यात आली आहे.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.