तोरणमाळमध्ये विद्यार्थ्यांचा बँकेसाठी तब्बल 90 किलोमीटरचा प्रवास

नंदुरबार : सरकार पारदर्शकतेच्या नावाखाली अनेक योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करत आहे. मात्र नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील तोरणमाळ परिसरातील नागरिकांना ते पैसे मिळवण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागत आहे (No Bank in Toranmal). तोरणमाळमध्ये बँक नसल्याने येथील नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना बँकेसाठी एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल 90 किमी दूर जावं लागत आहे. सरकार एकीकडे डिजिटल इंडियाचा गाजावाजा करीत असताना आजही सातपुड्यात दूरसंचार व्यवस्था नसल्याने येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

राज्य सरकारच्या लेखी पर्यटन स्थळांच्या यादीत नंदुरबारच्या अतिदुर्गम भागातील तोरणमाळ हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण असल्याची नोंद आहे. मात्र या परिसरातील नागरिकांच्या वेगळ्याच समस्या आहेत. तोरणमाळची ग्रूप ग्रामपंचायत राज्यातील भौगालिकदृष्ट्या सर्वात मोठी ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायती अंतर्गत 12 गावे आणि 35 पाडे आहेत (No Bank in Toranmal).

या भागातील लोकसंख्या विखुरलेली असली तरी जवळपास 40 हजारांपर्यंत आहे. मात्र, या भागात कुठलीही बँक नसल्याने या भागातील नागरिकांना बँकेच्या कामासाठी तब्बल 90 किलोमीटरचा प्रवास करून धडगाव गाठावे लागत आहे. विशेष म्हणजे धडगावला गेल्यावर नेटवर्कची समस्या असली किंवा बँकेच्या वेळ संपला असेल तर त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागते.

तोरणमाळ या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे वसतिगृह आणि शासकीय आश्रम शाळा आहे. यातील विद्यार्थ्यांना लाभाच्या अनेक योजनांचे आणि शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा होत असते. यासोबतच शेतकऱ्यांनाही अनेक योजनांच्या लाभाचे अनुदान थेट खात्यात जमा झाल्यावर त्यांना हे पैसे काढण्यासाठी धडगाव जावे लागते. मात्र धडगावला जाण्यासाठी 300 ते 400 रुपये खर्च येत असल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे यामुळे आश्रम शाळेत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड मोठी अडचण होते.

सरकारकडून डिजिटल इंडिया आणि इतर योजनांचा जाहिरातीमार्फत मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात अजूनही बँक आणि इतर सुविधांचे जाळे उभारले गेलेले नाही. त्यामुळे आदिवासींना शासकीय योजनेच्या अनुदानाचा लाभाचा फायदा घेण्यासाठी 90 किमीचे अंतर कापावे लागते. त्याचे तोरणमाळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. सातपुड्याटच्या दुर्गम भागात अशी अनेक गावं आहेत. मात्र येथील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना या समस्येवर विचारल्यास ते बोलण्यास नकार देतात. एकूणच थेट अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्यापूर्वी सरकारने या भागात उपलब्ध बँक सुविधेचा विचार करायला हवा.