“राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लानुसारच वागायला हवं”, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा सल्ला

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद काही नवा नाही. अनेक राज्यांमध्ये हा वाद पाहायला मिळतो. महाराष्ट्रातही हा वाद आहे. पण राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे, असा सल्ला घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिला आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लानुसारच वागायला हवं, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा सल्ला
सागर जोशी

|

Oct 28, 2020 | 10:06 AM

पुणे: महाराष्ट्रात सध्या राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यातील मंदिरं उघडण्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेलं पत्र आणि त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं सडेतोड उत्तर, यावरुन तर राज्यात जोरदार राजकारण रंगलेलं संपूर्ण राज्यानं पाहिलं. पण राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांप्रमाणे वागावं, असा सल्ला घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यपाल महोदयांना दिला आहे. (Constitutionalist Ulhas Bapat’s advice to the Governor Bhagatsingh Kosyari )

“राज्यपाल पद सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात”

केंद्रात ज्या पक्षाचं सरकार असेल त्याच पक्षाची व्यक्ती अन्य पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपाल असेल, तर तिथे ती व्यक्ती मनमानीपणे वागू शकते अशी चर्चा घटनासमितीमध्ये झाली होती. राज्यपालांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींकडून 155 कलमाखाली केली जाते आणि 166 कलमांतर्गत ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतात. तर राष्ट्रपती हे 74 कलमाप्रमाणे पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार वागतात. त्यामुळे राज्यपालांची नेमकणूक आणि त्यांना पदावरुन हटवणं हे दोन्ही पंतप्रधानांच्या हाती जातं. अशावेळी राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे नोकर असल्याप्रमाणे वागतात, असं अनेक घटनातज्ज्ञांचं मत असल्याचं उल्हास बापट टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना म्हणाले.

सोली सोराबजी यांच्या पुस्तकाचा दाखला

सोली सोराबजी यांच्या ‘The Governor, sage or sanoteur of the Indian constitution’या पुस्तकाचा दाखला देताना उल्हास बापट पुढे म्हणतात, की केंद्रात जी संसदीय पद्धत आहे तीच राज्यातही आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल महोदयांनी कारभार करणं गरजेचं असतं.
फक्त याला special responsibility and discretionary power हे दोन अपवाद असल्याचं बापट यांनी सांगितलं. हे दोन अपवाद वगळता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं, असं सांगायलाही ते विसरले नाहीत. त्यामुळं मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेल्या १२ जणांची विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य ठरत असल्याचं बाटप म्हणाले. (Constitutionalist Ulhas Bapat’s advice to the Governor Bhagatsingh Kosyari)

राज्यपालांनी १५९ कलमान्वये घेतलेल्या शपथेनुसार घटनेप्रमाणे वागायला हवं. पण यातून काही निर्णयच घ्यायचा नाही अशी पळवाट काढली जाऊ शकते. घटनेच्या भाषेत ‘डॉक्टरी ऑफ सायलेन्सेस’ म्हणतात. त्याप्रमाणे काही निर्णय घेतला गेला नाही तर या नेमणुका होणार नाहीत, असं बापट म्हणाले.

“राज्यपालांनी अम्पायरप्रमाणे वागलं पाहिजे. पण बहुतांश राज्यपाल हे राजकीय दृष्टीने वागतात. विद्यमान राज्यपालांनी काही चुका केल्या आहेत. त्यात उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवरील नेमणुकीला उशीर करणं, फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सकाळी लवकर शपथ देणं, ” अशी उदाहरणं उल्हास बापट यांनी दिली. त्यामुळं राज्यपालांनी पदाचा आब राखला जाईल असं आणि घटनेप्रमाणे वागावं असा सल्ला द्यायलाही बापट विसरले नाहीत.

कशी होते राज्यपालांची नियुक्ती?

राज्यपालांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते. राज्यपालाची निवडणूक जनतेमार्फत व्हावी असा एक मतप्रवाह होता. पण तसं झालं तर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसंच राज्यपालांनी राष्ट्रहितापेक्षा पक्षहिताला महत्व देण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे राज्यापालाची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार होते. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतात.

राज्यपालांच्या नेमणुकीसाठी आवश्यक पात्रता

1. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी
2. त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत
3. राज्यपालाच्या पदावर असताना अन्य कोणतेही आर्थिक लाभाचे पद स्वीकारता येत नाही

राज्यपालांचा कार्यकाळ

सर्वसाधारणपणे राज्यपालांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. ते मुदतीपूर्वीही राजीनामा देऊ शकतात. 5 वर्षांची मुदत संपल्यावर त्यांची त्याच पदावर राष्ट्रपतींकडून फेरनियुक्ती केली जाऊ शकते. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते या पदावर राहू शकतात.

राज्यपालांचे अधिकार

राज्यपालांना कार्यकारी, कायदेविषयक, वित्तीय, न्यायविषयक आणि स्वेच्छाधीन अधिकार असतात. त्यात अनेक महत्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या:

Bhagat Singh Koshyari | राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी दुहेरी संकटात, हायकोर्टाकडून अवमानाची नोटीस

अमित शाहांनी कानउघाडणी केल्यानंतर राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामा द्यायला हवा होता : अब्दुल सत्तार

स्वाभिमान शिल्लक असेल तर पदावर राहायचं की नाही ठरवायला हवं!, शरद पवार यांचा राज्यपाल कोश्यारींवर हल्लाबोल

मुख्यमंत्र्यांनी ‘एकच’ मारला, पण सॉलीड मारला!, शिवसेनेने राज्यपालांना पुन्हा डिवचले

Constitutionalist Ulhas Bapat’s advice to the Governor Bhagatsingh Kosyari

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें