कोव्हिड तर निमित्त, मोदी सरकारला सरकारी कार्यालयं कर्मचारीमुक्त करायची आहेत : राहुल गांधी

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी मागील काही दिवसांपासून मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे (Rahul Gandhi on jobs Economy and Modi Government). विशेष म्हणजे त्यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर सडकून टीका करत एक व्हिडीओ मालिकाच सुरु केली. यात त्यांनी नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊन अशा अनेक निर्णयांना लक्ष्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी सरकारी कार्यालयातील नव्या नोकर भरतीवरील स्थगितीवर बोलताना मोदी सरकारला सरकारी कार्यालयं कायमवेतनावरील कर्मचारीमुक्त करायचे असल्याचा आरोप केला.

राहुल गांधी म्हणाले, “मोदी सरकारचा विचार ‘कमीत कमी शासन आणि सर्वाधिक खासगीकरण’ असा आहे. कोव्हिड फक्त निमित्त आहे. मोदी सरकारला सरकारी कार्यालयांना कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांपासून मुक्त करायचं आहे. त्यांना युवकांचं भविष्य खराब करुन आपल्या मित्रांनाच पुढे न्यायचं आहे. देशातील 12 कोटी रोजगार गेले आहेत. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था कुठेच दिसेना. सामान्य नागरिकांचं उत्पन्न गायब आहे, देशाचा विकास आणि सुरक्षा देखील कुठेच दिसेना, प्रश्न विचारले तर उत्तरं गायब आहेत.” मोदी सरकारने नोकर भरतीच्या परीक्षांचे निकाल आणि तरुणांच्या प्रश्नांवरील उपाय द्यावेत, अशीही मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

? 12 करोड़ रोज़गार गायब ? 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब ? आम नागरिक की आमदनी गायब ? देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब ? सवाल पूछो तो जवाब गायब।#विकास_गायब_है

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 4, 2020

“नोटबंदी देशातील गरीब, शेतकरी, कामगार, छोट्या दुकानदारांवर आक्रमण होतं. नोटबंदी देशातील असंघटीत अर्थव्यवस्थेवर आक्रमण होतं. 8 नोव्हेंबर 2016 पंतप्रधान मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. त्यावेळी 500 रुपये आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्या. संपूर्ण भारत बँकांपुढे रांगा लावून उभा राहिला. नागरिकांनी आपले पैसे आणि उत्पन्न बँकेत जमा केलं. पण काळा पैसा मिटला का? देशातील गरीब लोकांना नोटबंदीचा काय फायदा झाला? याचं उत्तर काहीच नाही असं आहे.”

“2016-18 या काळात 50 लाख लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. मग फायदा कुणाला मिळाला? याचा फायदा भारतातील सर्वात मोठ्या अब्जाधीशांना मिळाला. तुमचे पैसे तुमच्या खिशातून, तुमच्या घरातून काढून त्याचा उपयोग या अब्जाधीशांचं कर्ज माफ करण्यासाठी केला. 50 मोठ्या उद्योगपतींचे जवळपास 68 हजार 607 कोटी रुपये माफ करण्यात आले. शेतकरी, कामगार आणि छोट्या दुकानदारांचा एकही रुपया माफ केला नाही. ते त्यांचं केवळ एक उद्देश होतं. नोटबंदीमागे त्यांचा लपलेला दुसरा उद्देश देखील होता,” असं राहुल गांधी म्हणाले.

मोदी जी का ‘कैश-मुक्त’ भारत दरअसल ‘मज़दूर-किसान-छोटा व्यापारी’ मुक्त भारत है।

जो पाँसा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया।

GDP में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए। pic.twitter.com/GzovcTXPDv

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2020

“नोटबंदीचा उद्देश उद्योगपतींची कर्जमाफी आणि असंघटीत क्षेत्रातून रोख रक्कम काढण्याचा”

राहुल गांधी म्हणाले, “आपल्या देशातील असंघटीत क्षेत्र रोख व्यवहारांवर चालतं. शेतकरी असो, कामगार असो की छोटे दुकानदार असो ते रोख रकमेवरच काम करतात. नोटबंदीचा दुसरा उद्देश हा या असंघटीत क्षेत्रातून रोख रक्कम काढण्याचाच होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः कॅशलेस इंडिया करायचं असं म्हटलं. जर कॅशलेस इंडिया झाला तर देशातील असंघटीत अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल.”

“यामुळे नुकसान शेतकरी, कामगार आणि छोट्या दुकानदारांचंच झालं. ते रोख व्यवहार करतात, ते अशा व्यवहारांशिवाय जगूच शकत नाही. त्यामुळेच नोटबंदी या सर्व घटकांवरील हल्ला होता. देशातील असंघटीत अर्थव्यवस्थेवर आक्रमण होतं. आपल्याला हा हल्ला ओळखावा लागेल आणि संपूर्ण देशाला एकत्र येऊन या विरोधात लढावं लागेल,”  असंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

NEET-JEE ऐवजी खेळण्यांवर चर्चा, मोदींच्या ‘मन की बात’वर राहुल गांधींची टीका

अन्यथा पुढील 50 वर्षे काँग्रेसला विरोधीपक्षातच बसावे लागेल : गुलाम नबी आझाद

पत्राचा विषय संपवून संघटन स्तरावर जोमाने कामाला लागण्याचे सोनियांचे आदेश : राजीव सातव

Rahul Gandhi on jobs Economy and Modi Government