केंद्राने मंजुरी दिलेल्या वाढवण बंदराचं भविष्य शिवसेनेच्या हाती

स्थानिक मच्छिमार, भूमिपुत्र आणि बागायतदार गेली 18 वर्ष वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वाढवण बंदर रद्द करण्साठी सतत लढा देत आहेत

केंद्राने मंजुरी दिलेल्या वाढवण बंदराचं भविष्य शिवसेनेच्या हाती
अनिश बेंद्रे

|

Feb 07, 2020 | 10:30 AM

मुंबई : केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या डहाणूतील वाढवण बंदराचं भविष्य शिवसेनेच्या हातात आहे. स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्यास वाढवण बंदराचा विकास नको, अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली (Shivsena on Wadhwan Port Dahanu) आहे.

डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तत्वतः मंजुरी देत हिरवा कंदील दाखवला. मोदी सरकारकडून बुधवारी 65 हजार 545 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. मात्र शिवसेनेकडून या निर्णयाला ब्रेक लागण्याची चिन्हं आहेत. स्थानिकांचा विरोध असल्यास बंदर होणार नाही, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे.

स्थानिकांचा विरोध

स्थानिक मच्छिमार, भूमिपुत्र आणि बागायतदार गेली 18 वर्ष वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वाढवण बंदर रद्द करण्साठी सतत लढा देत आहेत. वाढवण बंदरामुळे आयात-निर्यातीला चालना मिळत असली, तरी या भागातील मच्छिमार, सरकारी फळ बागायतदार, लघु उद्योजक आणि स्थानिकांचा या बंदराला तीव्र विरोध आहे.

वाढवण बंदर विकासासाठी केंद्राचा प्लॅन काय?

वाढवण बंदर ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर विकसित केलं जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) सह 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापना केली जाईल.

ही कंपनी बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल. यामध्ये बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम, किनाऱ्याच्या मागील भागात बंदरासाठी आवश्यक संपर्क आणि दळणवळण सुविधा उभारणे यांचा समावेश असेल.

हेही वाचा : डोंबिवलीच्या गुलाबी रस्त्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, घातक केमिकल कंपन्या नागरी वस्तीबाहेर 

वाढवण बंदरात केंद्र सरकारची भागीदारी 51 टक्के असेल, आणि उर्वरित खासगी क्षेत्राची. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास त्यांनाही समाविष्ट करण्यात येईल, असं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितलं होतं. जेएनपीटीवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी नवं बंदर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

डहाणू तालुक्यात हे बंदर झालं, तर आयात आणि निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. 90 टक्के कंटेनर्सची वाहतूक ही वाढवण बंदरातून होईल. या बंदराच्या माध्यमातून आयात होणारे कंटेनर हे देशभरात वितरित केले जाणार आहेत.

Shivsena on Wadhwan Port Dahanu

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें