अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकरांचा राजीनामा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे रहाटकरांनी आपला राजीनामा सुपूर्द केला. आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय स्वरुपाचे नसल्याचं सिद्ध झालं आहे. हा माझ्या अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय आहे, त्यामुळे आता हे पद स्वतःहून सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचं विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar Resigns) यांनी सांगितलं.

“महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये अनावश्यक राजकीय शेरेबाजीविरोधात मी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबत आणि पदावरुन काढण्याबाबत आयोगाच्या कायद्यातील तरतुदींचा मुद्दा विचारार्थ ग्राह्य धरलेला आहे. एका अर्थाने आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय स्वरुपाचे नसून त्याबाबत राज्य सरकारला कायद्यानुसारच विहीत प्रक्रिया करावी लागेल, असेच स्पष्ट झाले आहे. हा माझ्या अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय आहे. त्यामुळे आता हे पद मी स्वतःहून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि राजीनामापत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले” अशी प्रतिक्रिया विजया रहाटकर यांनी दिली.

2013 मधील एका जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राजकीय शेरेबाजी केली होती. सरकार बदललं असताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा का दिला नाही, असं त्यामध्ये म्हटलं होतं. मात्र, आयोगाचं अध्यक्षपद अराजकीय स्वरुपाचं असल्याने आणि आयोगाच्या कायद्यातील कलम (4) अन्वये, या पदाला संरक्षण असल्याने पदावरुन दूर करण्याबाबत राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचे अवलंब करावा लागेल, असं सांगत रहाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल न्या. बानूमती व न्या. बोपण्णा यांनी दिला.

“आजच्या निकालाने आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतुदींचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. राज्य सरकारला कार्यवाही करताना या कायद्याची दखल घ्यावी लागेल,” अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली.

आयोगाचा 1993 मधील कायद्यातील कलम (4) अन्वये, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येते. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारला विशेषाधिकार नाहीत, असे याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.

“आयोगाच्या कायद्यातील कलम (4) अन्वये, पदाचा गैरवापर केल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येतं. ही तरतूद या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी आहे. दुर्दैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याची दखल न घेता अनावश्यक राजकीय शेरेबाजी केली होती. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे अपरिहार्य होते. आयोगाच्या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित झाल्याने पदाचं, संस्थेचं राजकीयीकरण टळले जाईल आणि राज्य सरकारही कायद्यातील तरतूदींची बूज राखेल,” अशी प्रतिक्रियाही रहाटकर (Vijaya Rahatkar Resigns) यांनी दिली.