वन रँक वन पेन्शन धोरण कायम, 1 जुलै 2019 पासून पेन्शनचा आढावा घेण्याचे निर्देश

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याचे वन रँक वन पेन्शन (One Rank One Pension) धोरण कायम ठेवले आहे. या धोरणात घटनात्मक कमतरता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पॉलिसीमध्ये पाच वर्षांत पेन्शनचा आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने 1 जुलै 2019 पासून पेन्शनचा आढावा घ्यावा. न्यायालयाने सरकारला थकबाकीची रक्कम तीन महिन्यात भरण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (Justice DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज निकाल जाहीर केला आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांचाही समावेश होता.

Supreme Court upholds the government’s decision on One Rank, One Pension (OROP) and says it does not find any constitutional infirmity on the OROP principle and the notification dated November 7, 2015. pic.twitter.com/9rc25Qp1td

— ANI (@ANI) March 16, 2022

सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारकांना फारसे काही मिळालेले नाही

या प्रकरणातील शेवटची सुनावणी 16 फेब्रुवारी रोजी झाली होती, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, केंद्राच्या अतिशयोक्तीमुळे OROP धोरणावर एक आकर्षक चित्र आहे. तर सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारकांना फारसे काही मिळालेले नाही. या धोरणामुळे वन रँक वन पेन्शनचा मूळ उद्देश पूर्ण होत नसल्याचे माजी सैनिकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्याचा दरवर्षी आढावा घेण्यात यावा, तसेच पाच वर्षांत त्याचा आढावा घेण्याची तरतूद देखील आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना आजही वेगवेगळी पेन्शन मिळते.

सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान काय सांगितले

या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एकाच पदावरून निवृत्त झालेल्या सर्व व्यक्तींना समान पेन्शन मिळाली पाहिजे, असा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. हा धोरणात्मक निर्णय होता. यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही वैध कारण दिसत नाही. या अधिसूचनेत कोणतीही घटनात्मक त्रुटी नाही.

स्वातंत्र्यानंतर निवृत्त झालेल्या सैनिकांचे पेन्शन एकसमान करण्यात आले

केंद्र सरकारने प्रत्येक माजी सैनिकाला समानता देण्यासाठी 2013 च्या पगारावर आधारित पेन्शन निश्चित केल्याचा युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान केला होता. अशाप्रकारे स्वातंत्र्यानंतर निवृत्त झालेल्या सैनिकांचे पेन्शन एकसमान करण्यात आले. केंद्राला दर 10 वर्षांनी पेन्शनचा आढावा घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र हा कालावधीही कमी करून 5 वर्षे करण्यात आला. हे धोरण लागू होताच सरकारी तिजोरीवर 7,123 कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला. आता दरवर्षी आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.

केंद्र सरकारने पी चिदंबरम यांना जबाबदार धरले

केंद्र सरकारने 7 नोव्हेंबर 2011 रोजी एक आदेश जारी करून वन रँक वन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी 2015 आगोदर होऊ शकली नाही. सशस्त्र दलातील 30 जून 2014 पर्यंत असलेले सगळे कर्मचारी त्या योजनेत येतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या संसदीय चर्चेच्या विरुद्ध 2015 मधील वास्तविक धोरण यांच्यातील तफावतीसाठी केंद्र सरकारने पी चिदंबरम यांना जबाबदार धरले आहे.

फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगामुळे लोकशाहीला धोका, सोनिया गांधींचा संसदेत हल्लाबोल

CCTV | टेम्पो रिव्हर्स घेताना महिलेला जबर धडक, वसईत 60 वर्षीय महिला गंभीर जखमी

VIDEO | अनाथ मुलांवर रंगांची बरसात, बीडच्या आमदारांचा अनोखा वाढदिवस, ‘झिंगाट’ने उत्साहाला उधाण!